संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई व्यवस्थित र सौहार्दपूर्ण ढंगबाट निष्कर्षमा पुर्याइनेमा विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयास गरिने बताइन्।
‘राष्ट्रियसभाबाट यसअघि विधेयक सर्वसम्मत र सौहार्दपूर्ण ढंगबाट निष्कर्षमा पुग्ने गरेको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘संशोधनका कतिपय विषयमा सरकारले सांसदलाई र सांसदले सरकारलाई विश्वस्त गराउन सक्छ, यसलाई छलफलबाट टुंग्याउन सकिन्छ।’
छलफलमा सांसदहरूले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अनिवार्य मानिएको निजामती विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि र कमजोरीलाई राष्ट्रियसभाले समयसीमाभित्रै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले निजामती कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी व्यापक छलफल गरेर सहमतिबाटै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले विधेयकलाई समयसीमाभित्रै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै विधेयकमा छुटेका विषयलाई राष्ट्रियसभाबाट सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताए।
सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रियसभाको काँधमा आएको उल्लेख गरे। सांसद सुरेश आलेमगरले विधेयकमाथिको संशोधनलाई सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद तारामान स्वाँरले विधेयकलाई संविधान र संघीयताअनुकूल बनाउनुपर्ने बताए।
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदी, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, गंगाकुमारी बेलबासे, नरबहादुर विष्ट, पदमबहादुर परियार, विष्णुदेवी पुडासैनी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शेखरकुमार सिंह, डा. अंजान शाक्य, इंदिरादेवी गौतम र गोपाल भट्टराईलगायतले उक्त विधेयकलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, राष्ट्र र भावी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर समयसीमाभित्रै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले लगातार बैठक राखेर विधेयकलाई निर्धारित समयभित्रै टुंग्याइने बताइन्। विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा १९३ वटा संशोधन परेको छ। रासस
प्रकाशित: २ भाद्र २०८२ १५:५२ सोमबार