प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चुरेको दोहन रोक्न अधिकारसम्पन्न ‘चुरे संरक्षण प्राधिकरण’ गठन गर्ने र विदेशबाट हुने काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ।
संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई रणनीतिक र आर्थिक विकाससँग जोडेर नयाँ नीति अघि सारिएको हो।
वन सम्पदाको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले आधुनिक प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्ने भएको छ। सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षा र वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। डढेलो र वनको अवस्थाबारे रियल टाइम निगरानी गर्न ‘ड्रोन’ र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।
वन संरक्षणलाई हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनसँग जोडिनेछ। वन पैदावार र जडीबुटीको उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरिनेछ।
वनजन्य काठको सहज उपयोग र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएर विदेशबाट हुने काठको आयातलाई घटाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ। यसका लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेछ।
चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न सरकारले वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि तयार गरिनेछ। यसका लागि तीनवटै तहको साझा जिम्मेवारीसहित थप अधिकारसम्पन्न एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
बाढी र खडेरीको शृङ्खला तोड्न मध्यपहाडी र चुरे क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाएर पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरिनेछ। तराई मधेशमा बर्सेनि देखिने खानेपानी सङ्कट र मरुभूमीकरण रोक्न विशेष योजना अघि सारिएको छ।
सबै नागरिकलाई ‘आर्सेनिकमुक्त’ पिउने पानी सुनिश्चित गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ। भूमिगत जलस्तर सुधार गर्न परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकललाई वैज्ञानिक दृष्टिले पुनः सञ्चालन गर्नुका साथै वर्षा र नदीजन्य पानीको सङ्कलन तथा संरक्षण गरिनेछ।
साथै, परम्परागत पोखरी, ढुङ्गेधारा र मूलहरूको संरक्षण गर्दै प्राकृतिक स्वरूपको जगेर्ना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
पूर्वाधार निर्माण र वातावरण संरक्षणबीच दिगो सन्तुलन कायम गरिनेछ। तर, पूर्वाधार निर्माणमा वन र वातावरणका कारण हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कानुन नै परिमार्जन गर्ने भएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया र कार्यविधिहरूलाई तत्काल सरलीकृत गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
यसैगरी, वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गरिनेछ भने उद्योग र कार्यालयहरूमा वातावरणमैत्री विधि अवलम्बन गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ को रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाइनेछ। राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति जारी गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।
यसका साथै कार्बन व्यापारको स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरिनेछ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०८३ २०:५९ मंगलबार