बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी भदौ ३ भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा बसेको कांग्रेस बागमती संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी भदौ ३ भित्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो। गत साउन ६ गतेदेखि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी भदौ ४ भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा रहेका उनलाई सरकार टिकाउन अन्य साना दलहरूको समर्थन आवश्यक छ।
बागमती प्रदेशमा केन्द्रको सत्ता समीकरणका कारण २०८१ साउनबाट कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले सत्ता सञ्चालन गरेको थियो। दुई दलबिच २०/२० महिना सत्ता सञ्चालन हुने भनेपछि कांग्रेसभित्र विवादका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। दुई दलको सहमतिअनुसार चैत ८ गते कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। सत्ता समीकरणमा खटपट भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
यस परिस्थितिबिच मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ३ भित्र विश्वासको मत लिने संसदीय दलले निर्णय गरेको हो। बैठकले विश्वासको मत लिनु एक दिनअघि नै हेटौंडामा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको कांग्रेस संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए।
हाल बागमती प्रदेशसभामा १०४ सांसद छन्। प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६, एमाले २५, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०, राप्रपा १३, तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ६, नेमकिपा तीन र हामी नेपाल पार्टी दुई सिटसहित प्रतिनिधित्व छ। एमालेका दुई, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका एक, कांग्रेसका एक, एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन राजीनामा दिइसकेका छन्। हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भएको छ। यसको अहिले २६ मत छ। एमालेको २५ मतमध्ये एक कार्यवाहक सभामुख भएका कारण मत हाल्न पाउने संख्या २४ हुने कांग्रेसको दाबी छ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दललाई साथमा ल्याउन प्रयासरत रहेको उनले बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पनि बहुमत पुग्दैन। एमाले र नेकपाको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘विश्वासको मत ल्याउन पार्टीले सहमहामन्त्री तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र मुख्यमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ।’ १३ सिट रहेको राप्रपाको केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठकले हाललाई कसैलाई पनि मत नदिने निर्णय गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको कुनै निर्णय आएको छैन। दुई सिट रहेको हामी नेपाली पार्टी भने कांग्रेसको सरकारमा सामेल भएको छ।
सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन नसके कांग्रेस संविधानको धारा १६८(३) अनुसार अगाडि बढ्ने छ। सो धारामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। समर्थन दिएको दलले फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र सरकार प्रमुखले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकारका लागि १६८(२) अनुसार आह्वान गर्ने व्यवस्था छ।
बहुमत कसैले पुर्याउन नसके सबैभन्दा ठुलो दलका आधारमा १६८(३) अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार नियुक्त गर्छन्। यो धाराअनुसार कांग्रेसले सरकार बनाउन पाउँछ। त्यसपछि ३० दिनभित्र सरकार गठनका लागि फेरि प्रदेश प्रमुखले बहुमत पुर्याउन आह्वान गर्छन्। त्यसपछि पनि बहुमत नपुगेपछि संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न अनुरोध गर्छन्। यस धारामा पार्टीको ह्विप लाग्दैन। सांसदले स्वतन्त्र रूपमा मत हाल्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ ११:१५ मंगलबार