मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेन-जी परिषद् गठनसहित सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सरकारले ‘जेनजी परिषद्’ गठन गर्ने निर्णय गरेका छ। साथै, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चीन सरकारबाट प्रस्तावित ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
उक्त सहयोग निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि उपयोग गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार बुढिगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ। उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी जिम्मेवारी पाएका छन्।
त्यस्तैगरी, बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमका कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म एक वर्षभरि दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म तीन दिन मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८२ १७:११ मंगलबार