वीरगन्ज महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका क्रममा विवादमा परेको छ। नगर प्रमुख राजेशमान सिंहको अनुपस्थितिमा उपप्रमुख इम्तियाज आलमले कार्यवाहक नगर प्रमुखको हैसियतमा ल्याएको चार अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको हो।
गत असार १० गते सम्पन्न २०औं नगरसभामा कार्यवाहक नगर प्रमुख आलमका तर्फबाट नगर कार्यपालिका सदस्य जगत साह कानुले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेटमा चालुतर्फ दुई अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ५४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४४.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पाँच करोड रुपैयाँ अर्थात् १.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोततर्फ संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ९८ करोड २९ लाख, आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ४८ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २४ करोड ६८ लाख ८३ हजार, प्रदेश अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड २८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड ६७ लाख १४ हजार, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट ४५ करोड, गत वर्षको नगद मौज्दातबाट चार करोड ६९ लाख ४४ हजार र नगर विकास कोषबाट १५ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख छ। बजेट ल्याउँदा नगर प्रमुख सिंह विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दाका कारण निलम्बनमा थिए। जेठ २५ गतेदेखि निलम्बनमा रहेका सिंहलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो।
नगर प्रमुख सिंहले नगरसभाबाट हचुवा र मनोमानी ढंगले बजेट ल्याइएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट बढीमा ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठ्ने अवस्था भए पनि बजेट पुस्तिकामा एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ। बजेटमा करिब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँका खुद्रे योजना राखिएको भन्दै सिंहले ती योजना कार्यान्वयन गर्दा बजेट रकम मात्रै खर्च हुने अवस्था आउन सक्ने बताए। महानगरपालिकामाथि दीर्घकालीन आर्थिक भार थपिने देखिएकाले विशेष नगरसभा बोलाएर बजेट संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
संशोधन नगरी बजेट कार्यान्वयन गरिए चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको थप चालु आर्थिक भार सिर्जना हुने दाबी पनि सिंहले गरेका छन्।
नगर प्रमुखले विशेष नगरसभा बोलाएर बजेट संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएपछि त्यसलाई असफल बनाउन उपप्रमुख आलम सक्रिय भएको आरोप कार्यपालिका सदस्यहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले आलमले आफू निकटका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभन दिन थालेको दाबी गरेका छन्। नगरसभा प्रस्तुत बजेटमा महानगरपालिकामाथि दीर्घकालीन आर्थिक भार थपिने, खुद्रे योजनाले प्राथमिकता पाउनेलगायतका कमजोरी रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको उनीहरूको भनाइ छ। महानगरको समग्र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बजेट व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्।
उपप्रमुख इम्तियाज आलमले भने विशेष नगरसभा बोलाएर बजेट संशोधन गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नगरसभाबाट पारित योजना कार्यान्वयन गर्दा महानगरपालिकामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने उनको दाबी छ। स्थानीय आवश्यकताका आधारमा दुई लाख, चार लाख र १० लाख रुपैयाँका योजना राखिएको भन्दै उनले बजेटमा खुद्रे वा ठूला योजनाभन्दा स्थानीय प्राथमिकतालाई आधार बनाइएको बताए। असोज ७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा विशेष नगरसभा बोलाउने विषयमा छलफल भए पनि त्यसको मिति तय नभएको आलमले बताए।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्तबहादुर बोहराले पनि बजेट संशोधन नगरी कार्यान्वयन गरिए महानगरपालिकामाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षकै धेरै योजनाको भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको र आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गरिने योजनामा संशोधन नगरे थप आर्थिक दायित्व बढ्ने उनले बताए। नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै यथार्थ आयस्रोत यकिन गरेर मात्रै योजना बनाउन आफूले आग्रह गरे पनि त्यसबेला आफ्नो सुझाव सुनुवाइ नभएको बोहराको भनाइ छ।
बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिए पनि बढीमा ७० करोड रुपैयाँ मात्रै उठ्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
विशेष नगरसभा बोलाउने अधिकार राजनीतिक नेतृत्वको भएको भन्दै बोहराले नगर प्रमुखको तोकसहित निवेदन आए आफू त्यसको तयारीमा जुट्न तयार रहेको बताए। बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा विशेष नगरसभा बोलाउने विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच छलफल भए पनि मिति तय नभएको उनले जानकारी दिए। महानगरपालिकाको बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै आर्थिक अनियमितता र कमिसनसम्बन्धी आरोप लाग्ने गरेको छ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनबाट राजेशमान सिंह नगर प्रमुख र इम्तियाज आलम उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए। सिंह जसपाबाट नगर प्रमुख र आलम कांग्रेसबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार बनेका थिए। ३२ वटा वडा रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभामा नगर प्रमुख वा उपप्रमुख दुवै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत सदस्यको समर्थन छैन।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८३ १०:०२ मंगलबार