प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले झुटो विवरण दिएर राहदानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई जेल सजायको सट्टा जरिवाना मात्र गर्ने प्रस्तावले विधेयकको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राईले राहदानीको विषय अत्यन्त संवेदनशील र जटिल रहेको बताए। विगतमा राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिसमेत राहदानी दुरुपयोगको विवादमा परेको र विषय अदालतसम्म पुगेको स्मरण गराउँदै उनले झुटो विवरणका आधारमा राहदानी प्राप्त गर्ने विषयमा कानुन थप कडा हुनुपर्ने धारणा राखे।
विधेयकमा झुटो विवरण दिएर राहदानी प्राप्त गर्नेलाई कारबाहीका विषयमा जेल सजायको सट्टा जरिवाना मात्र गर्ने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै राईले यसले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ दिएको बताए। उनले सत्ता र शक्तिको आडमा कसैले आफ्नो विगत ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कानुन ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।
राईले राहदानीलाई केवल विदेश यात्रा गर्ने कागजातका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई नागरिकमैत्री, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियामा नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्न नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले राहदानी व्यक्तिगत दस्तावेज भए पनि यसको दुरुपयोग मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत गम्भीर अपराधमा हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता जोखिम नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माणमै पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सांसद राईले राहदानी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने क्रममा नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविक विवरणको सुरक्षा र उत्तरदायित्वलाई पनि विधेयकको महत्वपूर्ण विषय बनाउनुपर्ने बताए।
उनले निजी संस्थाले नागरिकको जैविक विवरण गलत रूपमा संकलन गरेमा, डेटा चुहावट भएमा, सबकन्ट्र्याक्टरले विवरण दुरुपयोग गरेमा, विदेशी क्षेत्राधिकारमा डेटा स्थानान्तरण भएमा वा नागरिकको विवरण गलत व्यक्तिसँग जोडिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, कुनै नागरिकको डेटा नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा नष्ट नगरिएमा त्यसको जवाफदेहिता कसको हुने भन्ने विषय पनि कानुनमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जति संवेदनशील डेटा, त्यति नै स्पष्ट कानुन, सुरक्षा र सार्वजनिक उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ,’ राईले भने।
उनले नागरिकको संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मूल मापदण्ड संसद्ले नै निर्धारण गर्ने कि त्यसको ठूलो हिस्सा कार्यपालिकालाई छाड्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए।
राईले सेवा प्रवाहका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइए पनि त्यससँगै राज्यको उत्तरदायित्व आउटसोर्स गर्न नमिल्ने धारणा राखे। ‘आउटसोर्सिङ अफ सर्भिसलाई आउटसोर्सिङ अफ अकाउन्टबिलिटी बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३ १८:०० मंगलबार