नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल जोडिएको पूरक सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्टलाई निःशर्त रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। तर मूल मुद्दामा यसअघि नै थुनामा राख्ने आदेश भएकाले पूरक मुद्दामा रिहाइ पाए पनि भट्ट तत्काल जेलमुक्त हुने अवस्था छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टविरुद्ध यसअघि दायर भएको मुद्दामा थप अनुसन्धान गरी पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। उक्त पूरक मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोगपत्रमा पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला पद तथा प्रभावको दुरुपयोग गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। उक्त सेयर ३ लाख ७५ हजार कित्ता रहेको र प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गरिएको दाबी गरिएको छ।

पूरक अभियोगमा भट्टविरुद्ध थप करिब ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।

विशेष अदालतले बुधबार पूरक मुद्दामा भट्टलाई तारेखमा राख्न आवश्यक नरहेको र थप धरौटीसमेत नलिने आदेश गरेको हो।

यद्यपि, भट्टविरुद्धको मूल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भने उनलाई थुनामा राख्ने आदेश कायमै रहेकाले पूरक मुद्दाबाट राहत पाए पनि उनी हालै जेलबाट बाहिरिन पाउने छैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।