काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अतिक्रमित जग्गा फिर्तामा ठूलो प्रगति प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । बिहीबार उनले सामाजिक सञ्जालमा लामो सूचनासहित २०८ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको सगौरव उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘हामी काठमाडौं महानगरमा आए पछि २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको २०८ रोपनी भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य करिब २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण हटाउने हो।’
बालेनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै सोही अधिकारका आधारमा आफू निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै महानगरले ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने’ नीतिअन्तर्गत अभियान सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘महानगरले कब्जा गरिएका जग्गा फिर्तापछि ती जग्गाहरू पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, हरित क्षेत्र, सत्तल र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। यस क्रममा अतिक्रमणमा परेका केही खोला कोरिडोरहरू पनि हटाइएको छ ।’
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको उनले जनाएका छन । सो समितिले समितिले भोलिदेखि कार्य थाल्ने पनि बालेनले बताएका छन् ।
मेयर बालेनका अनुसार रावल आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पहिचान गरेको छ। ती सम्पत्तिहरू पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित समितिले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छ।
उनले भनेका छन्, ‘यस अभियानको सफलतासँगै करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति भू–माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सकिनेछ।’
अभियानमा महानगरभित्रका सम्पूर्ण नागरिक, समुदाय, सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न मेयर बालेनले आग्रह गरेका छन् । कसैले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा शहरी व्यवस्थापन विभागमा खबर गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।
मेयर बालेनले यो अभियान केवल अतिक्रमण हटाउने अभियान मात्र नभई सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने, जनताको अधिकार स्थापित गर्ने र शहरी स्वाभिमानको रक्षा गर्ने आन्दोलन पनि रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८२ १९:१३ बिहीबार