सरकारको कामलाई नतिजासँग जोड्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बुधबार मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सम्पादन गर्ने मुख्य काम र हासिल गर्ने उपलब्धिलाई समयसीमासहित तोक्ने उद्देश्यले गरिएको यो सम्झौता आफैंमा नयाँ अभ्यास भने होइन।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच कार्यसम्पादनलाई करारमा बाँध्ने अभ्यास यसअघि नै सुरु भइसकेको हो, र त्यसलाई विशेष रूपमा संस्थागत गर्ने प्रयास पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।
त्यसैले बालेन सरकारको बुधबारको सम्झौताको वास्तविक अर्थ हस्ताक्षरको औपचारिकताभन्दा धेरै ठूलो छ। विगतमा प्रयोग भइसकेको औजारलाई नयाँ सरकारले कति प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्छ र ओलीकालीन अभ्यासबाट के सिक्छ?
सम्झौताको मूल अर्थ : ‘काम गर्ने’ होइन, ‘नतिजा दिने’ प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता सामान्य प्रशासनिक कागज होइन। यसको मूल उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्वलाई निश्चित लक्ष्य, समयसीमा र अपेक्षित उपलब्धिप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो। मन्त्रालयले वर्षभरि के गर्ने भन्ने अस्पष्ट सूचीभन्दा कुन काम कहिलेसम्म सक्ने र त्यसबाट नागरिकले के परिणाम पाउने भन्ने स्पष्टता यस प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
ओलीले २०७६ मा पहिलोपटक राजनीतिक तहमा यस्तो अभ्यासलाई जोड दिएका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरेर मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताको उद्देश्य नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउनु तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यसको अनुगमन गर्नु थियो।
यसलाई २०८१ मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि निरन्तरता दिइयो। २०८१ भदौ २७ मा मन्त्रीहरूसँग गरिएको सम्झौतामा पहिलो १०० दिन, दोस्रो १०० दिन र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्ने काम तथा हासिल गर्ने उपलब्धि छुट्टाछुट्टै राखिएको थियो। मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरेपछि सम्बन्धित सचिवसँग पनि सम्झौता गर्ने योजना बनाइएको थियो।
अर्थात् राजनीतिक तहबाट सुरु भएको प्रतिबद्धतालाई प्रशासनिक तहसम्म पुर्याएर ‘प्रधानमन्त्री–मन्त्री–सचिव’को जिम्मेवारी शृंखला बनाउने अवधारणा यसको केन्द्रमा थियो।
ओलीकालीन अभ्यासको उपलब्धि : केही नतिजा, तर प्रणालीको कमजोरी
ओली सरकारले २०८१ मा गरेको सम्झौताको पहिलो परीक्षा १०० दिनमै भयो। सरकारले पहिलो १०० दिनमा गर्नुपर्ने भनेर पहिचान गरेका २७४ काममध्ये १८५ वटा सम्पन्न भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेका थिए। उनको दाबीअनुसार यो करिब ७० प्रतिशत उपलब्धि थियो।
त्यस अवधिमा पूर्वाधारतर्फ फास्ट ट्र्याकको ‘ब्रेक थ्रु’, नागढुंगा मुख्य सुरुङको लाइनिङ सम्पन्न, सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेख्य प्रगति, सडक मर्मत तथा अन्य पूर्वाधारका कामलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले समेत कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेटिएका विषयको प्रगति सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले १०० दिनभित्र सम्झौतामा राखिएका आठमध्ये अधिकांश काम सम्पन्न भएको दाबी गरेकी थिइन्।
यसबाट के देखिन्छ भने कार्यसम्पादन सम्झौता पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी औजार होइन। स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र नियमित अनुगमन हुँदा यसले मन्त्रालयलाई कामको प्राथमिकता तोक्न र प्रगति मापन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
तर यसको अर्को पाटो अझ महत्वपूर्ण छ।
कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदैमा त्यसले स्वतः राम्रो शासन ल्याउँदैन। विगतमा सम्झौता गरिएका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीबीचमै राजनीतिक कारणले मन्त्री र सचिव परिवर्तन हुँदा सम्झौताको निरन्तरता कमजोर भएको आलोचना भएको थियो। २०७६ मा सम्झौताको एक वर्षे अवधि पूरा नहुँदै नौ मन्त्री परिवर्तन गरिएका थिए। कतिपय अवस्थामा कार्यसम्पादनको रिपोर्ट कार्डलाई मन्त्री परिवर्तनको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि राजनीतिक र स्वार्थगत कारणको प्रभावबाट प्रणाली मुक्त रहन नसकेको टिप्पणी भएको थियो।
यसले सिकाउँछ, सम्झौता गर्नेभन्दा सम्झौताको मूल्याङ्कन, त्यसको आधारमा निर्णय र कमजोर कार्यसम्पादनमा सुधार वा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ।
रिपोर्ट कार्डले के गर्यो?
ओलीको २०८१ को अभ्यासमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा रिपोर्ट कार्ड बनाउने भनिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्री तथा सचिवको कामलाई सम्झौताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर राजनीतिक तहमा कार्यसम्पादन सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यहीँ देखिन्छ । रिपोर्ट कार्ड बन्नु र रिपोर्ट कार्डले निर्णय गराउनु फरक कुरा हो।
मन्त्रालयहरूमा भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको संरचना विस्तार भएको देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिकदेखि वार्षिक तहसम्म कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेको छ। अहिले २०८२/८३ का त्रैमासिक मूल्याङ्कनसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यसले प्रशासनिक तहमा प्रणाली विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ। तर प्रधानमन्त्री–मन्त्री तहको सम्झौतालाई नागरिकले महसुस गर्ने परिणामसँग जोड्ने काम अझै निर्णायक बन्न बाँकी छ।
बालेन सरकारको सम्झौतामा फरक कहाँ हुन सक्छ?
बालेनले बुधबार गरेको सम्झौताको औपचारिक उद्देश्य सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्नु रहेको छ। मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग र मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना तथा प्रशासनिक प्रभावकारिताका लागि सम्झौता गरेका छन्।
यसमा पनि मूल संरचना ओलीकालीन अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो छ। तर नयाँ सरकारका लागि यसको राजनीतिक सन्देश भने फरक हुन सक्छ।
बालेनको राजनीतिक उदय नै ‘नतिजा देखाउने’, ‘पुरानो प्रशासनिक शैली तोड्ने’ र ‘जवाफदेही शासन’को नारासँग जोडिएको छ। त्यसैले उनको सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई केवल प्रशासनिक परम्पराका रूपमा प्रयोग गर्ने छुट कम छ।
बालेन सरकारका लागि सम्झौताको सफलता तीन तहमा मापन हुनेछ।
पहिलो, लक्ष्य कति स्पष्ट छन्? ‘सुशासन सुधार गर्ने’ वा ‘सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने’ जस्ता सामान्य लक्ष्य पर्याप्त हुँदैनन्। कति समयभित्र कुन सेवा, कति लागतमा, कति नागरिकसम्म र कति गुणस्तरमा पुर्याउने भन्ने मापनयोग्य सूचक आवश्यक हुन्छ।
दोस्रो, अनुगमन कति नियमित र सार्वजनिक हुन्छ? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाएर मात्र प्रणाली प्रभावकारी हुँदैन। त्रैमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने, ढिलाइको कारण देखाउने र जिम्मेवार पदाधिकारी पहिचान गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले नै वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने अभ्यास गरिरहेको छ।
तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कमजोर कार्यसम्पादन हुँदा के हुन्छ? राम्रो काम गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण र कमजोर काम गर्नेलाई पनि समान व्यवहार भयो भने कार्यसम्पादन सम्झौता केवल कागजी दस्तावेज बन्नेछ।
बालेनले ओलीबाट के सिक्नुपर्छ?
ओलीको अभ्यासलाई पूर्ण असफल भन्न मिल्दैन, तर त्यसलाई पूर्ण सफल पनि भन्न सकिँदैन। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सरकारको कामलाई लक्ष्य, समयसीमा र सूचकमा बाँध्ने संस्कार सुरु गर्नु हो। अहिले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रशासनिक संयन्त्रको नियमित प्रक्रियाको हिस्सा बन्न पुगेको देखिन्छ।
तर बालेनले त्यही अभ्यासलाई अर्को चरणमा लैजानुपर्ने चुनौती छ।
ओलीकालमा सम्झौताको चर्चा बढी भयो, तर सम्झौताका प्रत्येक बुँदाको सार्वजनिक प्रगति, असफलताको कारण र जिम्मेवारी निर्धारणले त्यति निरन्तरता पाउन सकेन। अझ राजनीतिक समीकरण, मन्त्री फेरबदल र प्रशासनिक सरुवाले सम्झौताको उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाएको विगतको अनुभव छ।
बालेनले यसबाट तीन कुरा सिक्न सक्छन्: लक्ष्य थोरै तर ठोस बनाउने, प्रगति सार्वजनिक गर्ने र असफलतामा जिम्मेवारी तोक्ने।
यदि सम्झौतामा ५० वटा काम राखेर ४० वटा पूरा भएको देखाउनु नै उपलब्धि मानियो भने त्यो पनि पुरानै शैलीको पुनरावृत्ति हुनेछ। बरु नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सीमित कामलाई प्राथमिकता दिएर त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ।
अबको अपेक्षा : नतिजा देखिनुपर्छ
कार्यसम्पादन सम्झौताको अन्तिम परीक्षक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री होइनन्, नागरिक हुन्।
नागरिकले सरकारी सेवा लिन कति समय कुर्नुपर्यो? सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको भूमिका घट्यो कि घटेन? विकास आयोजना तोकिएको समयमै सकियो कि भएन? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा के परिवर्तन आयो? सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढ्यो कि बढेन? यिनै प्रश्नले सम्झौताको सफलता निर्धारण गर्नेछन्।
ओली सरकारले २०८१ को पहिलो १०० दिनमा २७४ लक्ष्यमध्ये १८५ काम सम्पन्न भएको दाबी गरेको थियो। त्यसलाई कार्यसम्पादन सम्झौताको एउटा प्रारम्भिक उपलब्धि मान्न सकिए पनि नागरिक तहको परिणामसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ।
अब बालेन सरकारका लागि चुनौती अझ ठूलो छ। उसले विगतमा प्रयोग भएको उपकरणलाई दोहोर्याउनु मात्र पर्याप्त छैन; त्यसको कमजोरी सच्याएर ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’लाई ‘नतिजा सम्झौता’मा बदल्नुपर्नेछ।
सम्झौताको फोटो, हस्ताक्षर र भाषणभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यसमा लेखिएका लक्ष्यको त्रैमासिक प्रगति हो। अनि लक्ष्य पूरा नभएपछि त्यसको कारण र जिम्मेवारी सार्वजनिक हुनु हो।
त्यसैले बुधबारको सम्झौतालाई बालेन सरकारको ‘काम सुरु भएको दिन’भन्दा पनि सरकारले आफूलाई मापनयोग्य परिणामको कठघरामा उभ्याएको दिनका रूपमा हेर्नुपर्छ।
ओलीले सुरु गरेको अभ्यासले बाटो देखाइसकेको छ। अब बालेन सरकारको परीक्षा त्यसलाई निरन्तरता दिनुमा होइन, त्यसलाई परिणाम दिने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुमा हुनेछ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३ २०:०१ बुधबार