यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मधेसको राजनीतिक परिदृश्यलाई आमूल रूपमा बदल्दै पुरानो विरासत भत्काएको छ। मधेसलाई आफ्नो ‘ताकत’ मान्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मधेसमा एकलौटी प्रदर्शन गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ मात्र होइन, समानुपातिक मतमा पनि रास्वपाले एकतर्फी समर्थन पाउँदै गएको देखिएको छ।
मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन्। हालसम्म सार्वजनिक परिणामअनुसार यीमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा मधेस केन्द्रित दलको उपस्थिति शून्यमा पुगेको छ। एक सिट बाहेक ३० सिटमा रास्वपाले क्लिन स्वीप गरेको छ। रौतहट–२ मा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने धनुषा–१ मा मतगणना जारी छ।
मधेसका मुद्दा उठाउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलहरू २०६४ यताका सबै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए। तर यसपटक भने ती दलहरूको उपस्थिति संघीय संसदमा नदेखिने स्थिति बनेको छ। सप्तरी–३ बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सप्तरी–२ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सिके), सिरहा–४ बाट जसपा नेपालका सहअध्यक्ष राजकिशोर यादव, महोत्तरी–२ बाट जसपा नेपालका सरदसिंह भण्डारी र सर्लाही–२ बाट राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पराजित भइसकेका छन्।
मधेस केन्द्रित दलका अध्यक्षसहित प्रमुख नेताहरूले आफ्नै आधार क्षेत्रमा पराजय भोग्नु परेको यो पहिलो घटना हो। उनीहरूलाई क्लिन स्वीप गर्दै रास्वपाले मधेसको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेको छ।
यद्यपि, यसपटकको चुनावमा मधेस आधारित दलहरूको लहर देखिएको थिएन। चुनावी माहोलमा ‘मधेस नेपालकै अभिन्न हिस्सा हो र यसका मुद्दा, सरोकार र सवालहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समेटिनुपर्छ’ भन्ने भाष्य बलियो रूपमा उठेको थियो। यही नारालाई आधार बनाउँदै रास्वपाले ‘बालेल फ्याक्टर’ प्रयोग गरेर मधेसमा लहर सिर्जना गरेको देखिन्छ। मधेसका मुद्दालाई काँध हाल्ने, स्वर दिने र राष्ट्रिय राजनीतिको विमर्शमा स्थापित गर्ने सन्देशले मतदातामा प्रभाव पारेको थियो।
भदौमा भएको ‘जेने–जे’ आन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिको बहसमा मधेस केही हदसम्म ओझेलमा परेको थियो। तर निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस फेरि राजनीतिक तरंगको केन्द्र बन्यो। मधेसका धेरै मुद्दा यस्ता छन्, जसलाई गैर–मधेस भूगोलका मतदाताले पनि असहज रूपमा नलिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। संघीयतालाई समावेशी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने बहस, सहभागिता र हिस्सेदारीका सवालमा गैर–मधेस क्षेत्रका मतदाताले पनि चासो देखाएका थिए। यसपटक भने मधेसका लागि मधेसी दल नै हुनुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता केही कमजोर भएको देखियो।
२०७९ को निर्वाचनमा सप्तरी–२ मा चन्द्रकान्त राउत (सिके) र उपेन्द्र यादवबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उपेन्द्रलाई पराजित गरेपछि राउतको राजनीतिक उचाइ बढेको थियो भने जनमत पार्टी मधेसमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। तर तीन वर्षमै उनी र उनको पार्टी शून्यमा खुम्चिन पुगेका छन्।
२०६३ माघको मधेस विद्रोहको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका उपेन्द्र यादव २०६४ र २०७० का संविधानसभा निर्वाचन तथा २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लगातार विजयी भएका थिए। २०७९ मा सिके राउतसँग पराजित भएपछि यादव उपनिर्वाचनमार्फत बारा–२ बाट जितेर संसद् पुगेका थिए।
यादवकै नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरमले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३० सिट र समानुपातिकतर्फ २२ सिट गरी ५२ सिट जितेको थियो। त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत २६ मध्ये २ जनासहित पहिलो संविधानसभामा फोरमका ५४ सदस्य थिए। तर त्यसको करिब १८ वर्षपछि भएको यस निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको सिट संख्या शून्यमा झरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार यसपटकको चुनावले मधेसको राजनीतिक इतिहास फेरिदिएको छ। उनका अनुसार मधेसमा रास्वपाको क्लिन स्वीपको प्रमुख कारण ‘बालेल फ्याक्टर’ हो। मधेसी अनुहार पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाको विश्वासले मधेसका मतदाता उत्साहित भएको उनको विश्लेषण छ। मधेसमा बालेलप्रतिको आकर्षण र पुराना दलप्रतिको प्रतिक्रियात्मक मत दुवैले मतदाताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्दा यस्तो परिणाम आएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार निर्वाचन परिणाम तत्कालीन राजनीतिक लहर र परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्छ। तर लोकप्रियता दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न संगठन, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। बालेललाई रास्वपाबाट अलग गरेर अहिलेको चुनावी परिणामको कल्पना गर्न नसकिने साहको भनाइ छ। त्यसैले अहिलेको परिणाम तत्कालीन लहरको उपज हुन सक्छ, तर दलको भविष्य भने संगठन र नीतिले नै निर्धारण गर्ने उनको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८२ १७:५२ आइतबार