अदालतका फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद यज्ञमणि शर्मा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद बलावती शर्माबीच विवाद भएको छ।
बुधबार संसदमा बोल्दै रास्वपा सांसद शर्माले अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले विगत २० वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेका फैसला रहेको बताए। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १८ पटकसम्म पत्र लेख्दा पनि फैसला कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। उनका अनुसार १८ वटा मन्त्रालयअन्तर्गतका फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।
संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ ले अदालतको फैसला राज्यका सबै निकायले मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यो लेखिएको किन नटेरेका हामीले?’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार ४४ हजार ३५४ थान मुद्दाको फैसला अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको यज्ञमणिले बताए।
उनले १४ वटै मन्त्रालयलाई अदालतका फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारणबारे सात दिनभित्र जवाफ दिन माग गरेका छन्। ‘अदालतले गरेका फैसला किन कार्यान्वयन नगरेको? नगर्नुपर्ने कारण के हो?’ उनले प्रश्न गरे। शर्माले न्यायालय पुनर्संरचना पनि यही कारण आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन्।
त्यसपछि नेकपा सांसद बलावती शर्माले अदालतसँग सम्बन्धित विषय संसदमा उठाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले संविधानको धारा १०५ अनुसार संसदमा बहस गर्न बन्देज लगाइएका विषय उठाउन नपाइने बताइन्।
सांसद शर्माले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै सदनको दुई तिहाइबाट मात्रै संविधान संशोधन हुनुपर्ने व्यवस्था जबरजस्ती पारित गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याएको बताइन्। ‘त्यसकारण त्यस विषयमा अघि राखिएको कुराप्रति मेरो आपत्ति छ,’ उनले भनिन्।
उनले विशेष कानुन सर्वोपरि लागू हुने विषय पनि उठाइएको बताउँदै अदालतले त्यसलाई सच्याएकोमा सम्मान गर्ने बताइन्।
साथै, संसदमा अदालत, बहसका विषय र विचाराधीन विषय न्यायालयसँग सम्बन्धित विषय उठाइएको भन्दै शर्माले सांसदहरूले बोलेका कुरा रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्। ‘यो संविधानको धारा १०५ को विपरीत हो,’ उनले भनिन्।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ १२:२२ बुधबार