घरेलु हिंसा र मुद्दाको शीघ्र फछ्र्यौटको माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न पुगेकी निहारिका राजपुत र बिनु यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी ५ दिन हिरासतमा राखेको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले उनीहरूलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएका हुन्।
तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छँदा निहारिकालाई भेट्न अस्पताल पुगेका हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्कालीन राज्यको व्यवहारलाई अत्याचार भनेका थिए।
२०७९ साउन २८ गते निहारिकाको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेनले भनेका थिए- ‘आफ्नो बच्चाको डीएनए टेस्ट गरिदे मात्रै त भनेको रैछ। यति गर्न एउटी आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने ? यो अत्ति हो, यो अत्याचार हो। कानुनी राज्य यस्तो हुँदैन, अभिभावक भनिने राज्य यस्तो हुनुहुँदैन।’
तर, आज तिनै बालेन मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका बेला न्याय माग्न बालुवाटार पुगेका निहारिका र बिनुलाई राज्यले पक्राउ गरी हिरासतमा थुनेको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार बालुवाटारस्थित निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्न खोजेपछि दुवै जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
बिहीबार बिहान ९ बजे बालुवाटारबाट नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरूलाई हाल प्रहरी वृत्त मालीगाउँमा राखिएको छ।
को हुन् निहारिका र बिनु, के हो उनीहरूको माग ?
महोत्तरीकी निहारिका राजपुत आफूमाथि किशोरावस्थामै नसालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार भएको र त्यसपछि जन्मिएको बच्चाको पितृत्वको पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत छिन्।
२०७९ साउनमा उनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि चौतर्फी दबाबका बिच राज्य डीएनए परीक्षण गर्न बाध्य भएको थियो।
पछि डीएनए परीक्षणले आरोपी शिवराज श्रेष्ठ नै बच्चाको जैविक पिता भएको पुष्टि भएको थियो। यद्यपि, मुद्दाको पूर्ण न्याय, बच्चाको लालनपालन र घरेलु हिंसासम्बन्धी अदालती प्रक्रिया ढिलाइ भएको भन्दै उनी पुनः सडक सङ्घर्षमा छिन्।
उनीसँगै पक्राउ परेकी बिनु यादव पनि वैवाहिक हिंसा र घरेलु अत्याचारको मुद्दामा छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै आएकी अधिकारकर्मी हुन्। यसअघि उच्च अदालत पाटन परिसरमा रातो रङ्ग फालेर विरोध जनाएपछि उनी चर्चामा आएकी थिइन्।
आफूहरूमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध निरन्तर न्याय माग्दै आएका उनीहरूलाई आफ्नै विगतका समर्थक बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएका बेलासमेत निषेधित क्षेत्रको बहानामा थुनेपछि अधिकारकर्मीहरूले सरकारको कठोर नीतिको आलोचना गरेका छन्।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८३ २२:०४ बिहीबार