महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले विपद्सँग सम्बन्धित परियोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई द्रुत बनाइएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बादीले विपद्सँग सम्बन्धित परियोजना ४८ घण्टाभित्र स्वीकृत गर्ने र सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइन्।
साथै भदौ १५ गतेदेखि हालसम्म १४६ वटा संस्थाका १४९ वटा नयाँ परियोजना स्वीकृत भएका छन् भने दुईवटा परियोजना संशोधन गरिएको छ।
हालसम्म ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट करिब ५० करोड ४२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री सहयोग प्राप्त भएको उनले बताइन्। त्यस्तै, ४ करोड ६२ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी ४३ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट २० करोड ५७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन भएको र ४ करोड ४२ लाख ६५ हजार ८५ रुपैयाँ नगद प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको उनले बताइन्।
विपद्बाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका महिला, किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा आवश्यक सहयोगका लागि समाज कल्याण परिषद्मार्फत ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी लक्षित कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन्।
पीडितको फोटो–भिडियो सार्वजनिक नगर्न आग्रह :
मन्त्री बादीले विपद्का पीडित नागरिक राहत सामग्री प्राप्त गर्ने व्यक्ति मात्र नभई अधिकार सम्पन्न र सम्मानित नागरिक भएकाले उनीहरूको मर्यादा, गोपनीयता र संवेदनशीलताको सम्मान गर्न आग्रह गरिन्।
राहत वितरण तथा सहयोगका क्रममा पीडितको अनुमति बिना फोटो तथा भिडियो खिच्ने, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट प्रचार गर्ने तथा पीडितको मर्यादा र गोपनीयतामा असर पार्ने कार्य नगर्न उनले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिन्।
विशेषगरी बालबालिकाको फोटो तथा भिडियो अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक नगर्न र उनीहरूको पहिचान तथा गोपनीयता खुल्ने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा नराख्न उनले सहयोगी संस्था, व्यक्ति र सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरिन्।
‘विपद्को पीडामा रहेका नागरिकको दुःखलाई थप प्रदर्शन र प्रचारको विषय नबनाइदिनुहोस्। सहयोग गर्ने क्रममा समेत उनीहरूको गोपनीयता, आत्मसम्मान र मानवीय मर्यादालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ मन्त्री बादीले भनिन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रभावित महिला तथा अन्य पीडित व्यक्तिलाई लक्षित गरी अपमानजनक, अशोभनीय र अमर्यादित शब्द तथा सामग्री प्रयोग नगर्नसमेत आग्रह गरिन्।
‘हामीले पीडितलाई सहयोग गर्दा उहाँहरूको घाउमा नुन थप्ने होइन, उहाँहरूको पीडा कम गर्ने, सम्मान जोगाउने र सुरक्षित पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सुरक्षा, मर्यादा र गोपनीयता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सूचना तथा निर्देशन जारी गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसाप्रति सरकार सचेत:
मन्त्री बादीले विपद्को संवेदनशील अवस्थाको दुरुपयोग गरी हुन सक्ने मानव बेचबिखन, बालबालिकाको गैरकानुनी ओसारपसार, लैङ्गिक हिंसा तथा अन्य प्रकारका शोषणप्रति सरकार विशेष रूपमा सचेत रहेको बताइन्।
यसका लागि सचेतनामूलक सामग्री उत्पादन तथा प्रचार गरिएको र गृह मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा सीमा क्षेत्र, आवागमन स्थल, जाँच चौकी, होल्डिङ सेन्टर तथा अन्य संवेदनशील स्थानमा निगरानी बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ १२:४४ बिहीबार