भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइरहेको सरकारले विपत्तिको सामना गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीको बाढीबाट भएको क्षति कुनै एक जिल्ला वा क्षेत्रको मात्रै समस्या नभई सम्पूर्ण नेपालको साझा पीडा र राष्ट्रिय विपत्ति भएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले क्षणभरमै धेरै नेपालीका आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई खोसेर लगेको स्मरण गर्दै विपत्तिले दिएको पीडा अत्यन्त गहिरो रहेको बताए। उनले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको क्षतिले सिंगो देशलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै कठिन परिस्थितिमा सरकार नागरिकको साथमा रहेको स्पष्ट पारे।
‘यस्तो बेला शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने। साथै उनले सङ्कटको घडीमा राज्यको नेतृत्वले निराशा र पीडाबीच पनि जनतालाई हिम्मत, आडभरोसा र भरोसा दिनुपर्ने बताए। व्यक्तिगत थकानभन्दा नागरिकको जीवनरक्षा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार उद्धार र राहतको कामबाट पछि नहट्ने बताए।
पछिल्लो विवरण अनुसार विपद्मा परी १ हजार १ सय १४ जनाको शव फेला परेको र ती मध्ये ९५ जनाको पहिचान गरी आफन्तलाई बुझाइएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए। साथै पहिचान हुन नसकेका बाँकी शवका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको पनि बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोष’ मा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी पनि प्रतिनिधिसभामा गराए। उनका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नाममा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ।
उक्त रकममध्ये प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन विभिन्न १५ वटा पालिकाका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए। स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले विपद्का विषयमा सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेको स्वीकार गर्दै अहिलेको विपत्ति पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको प्रकृतिको भएको बताए। यद्यपि विपत्तिको गम्भीरतालाई बहाना बनाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उनको स्पष्ट धारणा थियो। उनले उद्धार, बेपत्ताको खोजी, शव पहिचान, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणका सबै कामलाई संवेदनशीलताका साथ अघि बढाइरहेको बताए।
उनले विपत्तिको समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा राष्ट्रिय एकता र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। सबै राजनीतिक दल, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी, सामाजिक संस्था तथा आम नागरिकलाई एकजुट भएर प्रभावित नागरिकको उद्धार र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिबाट भएको क्षति तत्कालै पूर्ति गर्न नसकिने भए पनि राज्यले पीडित परिवारलाई एक्लो महसुस हुन नदिने बताए। प्रभावित नागरिकको जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ।
‘मन भक्कानिँदा पनि एकापसमा बिलौना गर्ने समय छैन। सङ्कटको घडीमा देशको नेतृत्वले जनतालाई हिम्मत र आडभरोसा दिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने। उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग पछि हट्ने वा विश्राम गर्ने विकल्प छैन, बरु दृढ सङ्कल्प र साहसका साथ विपत्तिविरुद्ध निरन्तर लड्नुको विकल्प मात्रै छ।
भोटेकोशीको बाढीले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएसँगै बेपत्ता नागरिकको खोजी, मृतकको पहिचान, प्रभावित परिवारको राहत तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले यी सबै चुनौतीको सामना गर्दै नागरिकको जीवनरक्षा र प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८३ १४:०४ बुधबार