प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संसद्मा प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले निरन्तर जवाफ दिएपछि एमालेले ‘यो स्थायी व्यवस्था हो ?’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई तोकेका थिए।
यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विषयमा एमाले सांसद गुरु बरालले नियमापत्ति जनाउँदै स्पष्टीकरण माग गरे। सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार सधैँका लागि अर्थमन्त्रीलाई सुम्पिनुभएको हो भनी प्रश्न गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले अहिले अधिकार प्रत्यायोजन त गरिदिनुभयो, तर यो अधिकार सधैँका लागि त होइन होला सभामुख महोदय !’ बरालले सदनमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित जवाफ स्थायी रूपले अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो भने हामी नयाँ ढंगले जिम्मेवारी बोध गर्छौं र उहाँको कुरा सुन्न सहज हुन्छ।’
उनले नियमावलीको मर्मअनुसार जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
एमालेको जिज्ञासामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई तोकेपछि सदनमा जवाफ दिने अभ्यास पुरानै भएको स्पष्ट पारे। ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट रक्षा मन्त्रालयसहितका निकायको जवाफ दिने गरी पत्र प्राप्त भएको छ,’ सभामुख अर्यालले सुनाए, ‘प्रधानमन्त्रीले तोकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने विषय हाम्रो प्रचलनमै रहेको छ।’
सभामुखको स्पष्टीकरणपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका बजेट शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।
प्रकाशित: ४ असार २०८३ १९:२८ बिहीबार