कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार, अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वलाई नीति निर्माणको मूल तहसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपालको आयोजनामा बिहीबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको एसिया-प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको तेस्रो क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
अपाङ्गता अधिकारका सवालहरू अग्रजहरूको लामो संघर्ष, सहकार्य र सामूहिक प्रयासबाटै स्थापित भएको उनले स्मरण गरिन्।
‘विगतका जनआन्दोलनहरूमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘विभिन्न आन्दोलन र प्रयासबाट हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै हाम्रा मुद्दालाई अझ प्राथमिकताका साथ राज्यका नीतिहरूमा समेट्न जरुरी छ।’
अपाङ्गता अधिकारका पक्षमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने अग्रजहरूको त्यागलाई नयाँ पुस्ताले आत्मसात् गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री चौधरीले ‘हाम्रोबारेमा हामीबिना केही होइन’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले अपाङ्गता र आदिवासी दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी जलवायु न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
सम्मेलनमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको मानवअधिकार, सहभागिता, नेतृत्व विकास, सेवा-सुविधामा पहुँच तथा क्षेत्रीयस्तरमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने विषयमा बृहत् छलफल हुने सङ्घकी अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङले जानकारी दिइन्।
तीन दिनसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूबीच अनुभव आदानप्रदान गर्दै साझा सिकाइ, साझा धारणा र आगामी रणनीतिक कार्यदिशा तय गरिने आयोजकले जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ १६:०७ बिहीबार