वैदेशिक सहायता लिने तर त्यसको वास्तविक उपयोग, लेखाजोखा र परिणाममा प्रश्न उठ्ने प्रवृत्तिमाथि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग जोडेर मात्रै स्वीकार गर्नेदेखि त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षण र परिणामसम्म निगरानी गर्ने गरी सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
समितिले वैदेशिक सहायता सरकारको बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिर परिचालन हुने अवस्थाप्रति विशेष चासो देखाएको छ।
नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको सहायता भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न र अनिवार्य लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ।
बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर परिचालन हुने ‘अफ ट्रेजरी’ सहायताको पूर्ण विवरण सरकारले दातृ निकायबाट अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
त्यस्ता सहायतालाई समेत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ।
समितिले सहायता प्राप्त हुने निश्चित नभएसम्म त्यसलाई बजेटमा समावेश नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
वैदेशिक स्रोतबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारकै स्रोतमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएकाले शोधभर्नाको प्रक्रिया चुस्त बनाउन पनि समितिले जोड दिएको छ।
वैदेशिक सहायताको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सबै सहायता एउटै प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नासहितको विवरण एकीकृत रूपमा राख्न तथा ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
सहायता लिने तर आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै जाने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आयोजना व्यवस्थापन तथा अनुगमन क्षमता बढाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ।
त्यस्तै, सरकारी खरिद, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यसले वैदेशिक सहायता प्रयोगमा दातृ निकाय मात्र होइन, नेपाल सरकारकै प्रणालीप्रतिको विश्वास बलियो बनाउनुपर्ने संकेत गरेको छ।
विदेशी परामर्श सेवामाथि पनि समितिले कडाइ गर्न खोजेको छ। परामर्श लिँदा त्यसबाट हुने लाभ र लागतको विश्लेषण गर्नुपर्ने तथा नयाँ प्रविधि, सीप र ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक काम आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्रै विदेशी परामर्श सेवा लिनुपर्ने समितिको धारणा छ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८३ १४:१६ बिहीबार