राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाही चित्त नबुझेमा उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ ले ट्राफिक प्रहरी वा प्रहरीले गरेको कामकारबाही चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन्।
उनले दार्चुलाका कुनै चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरेको अवस्थामा उक्त कारबाही चित्त नबुझे काठमाडौं आएर महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिनुपर्ने अवस्था कत्तिको न्यायोचित हो भन्दै प्रश्न गरिन्।
‘दार्चुलाको चालक ५०० रुपैयाँको जरिवाना चित्त बुझेन भनेर ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौं धाउन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
सांसद तामाङले ट्राफिक नियम कार्यान्वयन र कारबाहीको प्रक्रियालाई हरेक जिल्लामा अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्,‘हामीले हरेक जिल्लामा ट्राफिक नियमको काम कारबाही अनलाइन सिस्टमबाट चुस्त दुरुस्त पार्न सक्नुपर्यो। होइन भने जनता मार्ने दफा उपदफा तुरुन्त खारेज गरिनुपर्यो’।
उनले पछिल्लो समय ट्राफिक कारबाहीका क्रममा भएका घटनाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। पार्किङको विषयमा एक युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाको उल्लेख गर्दै उनले ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैलीमा थप पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताइन्।
सांसद तामाङले ट्राफिक प्रहरीलाई अनिवार्य रूपमा बडी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने माग समेत गरिन्।
‘प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो शरीरमा क्यामरा जडान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘फोटो–भिडियोको रेकर्डका आधारमा तथ्यपरक कामकारबाही अघि बढाउन सकियोस्।’
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ १३:५२ मंगलबार