प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको लिखित आदेश आए मात्रै नेपाल प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी गर्ने जनाएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले जेन-जी आन्दोलनको घटनाबारे न्यायिक छानबिनका लागि बनाइएको जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेकाले प्रहरीले उजुरी लिनु भनेको मुठभेड निम्त्याउनु भएको हुँदा त्यसको सबै जिम्मा लिने गरी प्रधानमन्त्रीबाट लिखित आदेश आए जाहेरी लिने बताएको बालुवाटार उच्च स्रोतले जनाएको छ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहको बैठक बसिरहेको थियो। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक खापुङ, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय दानबहादुर कार्की र मनोज केसी तथा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू संलग्न थिए। ‘अहिलेको अवस्थाबाट सरकार अघि बढ्ने हो भने कुनै पनि सरकारी निकायले काम गर्न सक्दैन। भोलि मुठभेड भएमा र प्रहरीबाट गोली चलेमा त्यसको जिम्मेवारी लिने निकाय कुन हो भन्ने स्पष्ट आदेश र जानकारी चाहिन्छ,’ प्रहरीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो।
जेन-जीका नामबाट सुदन गुरुङको टोलीले प्रहरीलाई धम्क्याएपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर बैठक बसेको थियो। बैठक राति अबेरसम्म बसेको स्रोतको दाबी छ। सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले आफ्ना सबै वृत्तलाई हाइ अलर्टमा राखेको छ। प्रहरीले आफ्नो शक्तिलाई पनि एकत्रित गरेको छ। जेन-जी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले इन्कार गरेपछि गुरुङले ‘सडकबाटै देखाइदिन्छौं’ भन्दै प्रहरीलाई धम्क्याएका थिए।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेका ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका संस्थापक गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सोमबार दिउँसो नै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका छन्। ‘अहिले नै मुलुकलाई मुठभेडमा लैजाने हो भने मात्रै उजुरी दर्ता गरौं, होइन भने आयोगलाई काम गर्न दिऔं,’ प्रहरीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। गुरुङ नेतृत्वको टोलीले आयोगमा पनि पुगेर धम्क्याएको थियो। ‘आयोगमा पुगेर ओलीलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्यो भनियो,’ स्रोतले भन्यो।
आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केही जेन-जी अगुवासँग परामर्श गरिरहेका बेला गुरुङले ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउने उद्देश्यका साथ गठन भएको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले दसैं सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि परामर्श थालेपछि गुरुङ समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ नगरी चुनाव जान नसकिने भन्दै अवरोध सिर्जना गरेको स्रोतको दाबी छ। जेन-जी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले आन्दोलनरत पक्षका अगुवाहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने प्रयास गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन-जीका प्रतिनिधि मिराज ढुंगाना र सुदन गुरुङसँग सरकारमा थप मन्त्री सहभागी गराउने विषयमा छलफल गरेकी हुन्। हालसम्म दुईपटक गरेर कार्की मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बनिसकेको छ। कम्तीमा ११ जना सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी एक जनालाई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धताअनुसार सरकारमा थप तीन जनालाई सहभागी गराउनेबारे छलफल थालिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि गुरुङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको राहदानी रोक्काले मात्र नपुग्ने र उनलाई कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान थाल्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८२ ०६:५७ मंगलबार