पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ।
पौडेलकी पत्नीले दायर गरेको रिटमा उनलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा बिनाकुनै प्रमाण पक्राउ गरिएको जिकिर गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गरिएको छ।
पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीचको शेयर लेनदेनमा चिनजान गराइदिएको बयानका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
रिट निवेदनमा कुनै ठोस आधार र प्रमाणबिना केवल बयानकै भरमा पक्राउ गरिनु बदनियतपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
गत सोमबार सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई सुर्खेतबाट रातारात सार्वजनिक यातायातमा राखेर काठमाडौं ल्याइएको थियो।
पौडेललाई मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप भइसकेको छ। पक्राउ परेका उपाध्यक्ष पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले म्याद दिएको भए पनि सो प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
एमालेले आफ्ना वरिष्ठ नेतालाई नियतवश फसाउन खोजिएको भन्दै सरकारको कदमको आलोचना गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि बिहीबारका लागि सुनुवाइको पेसी तय गरेको छ।
प्रकाशित: १० असार २०८३ १५:४६ बुधबार