सार्वजनिक सेवा दिने कर्मचारीले एक छिनमा हुने काम भोलि–भोलि भनेर सेवाग्राहीलाई झुलाइदिने, सेवाग्राहीबाट भनेको जति पैसा नपाएमा वा सेवाग्राहीले नै कामका लागि आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्दा एकदिनमै सम्पन्न हुने कामलाई ९० दिनसम्म लाग्ने अध्ययनले औंल्याएको छ।
टिआइ नेपालको सेवा सर्वेक्षणसम्बन्धी बुधबार सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा सेवाग्राहीले भनेका समयमा कुनै पनि सार्वजनिक सेवा नपाएको उल्लेख छ।
विष्टको समूहले सिराहा, दोलखा, भक्तपुर, रौतहट, बागलुङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ र दार्चुलाका मालपोत, भूमिसुधार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गाविस, जिल्ला वन, शिक्षा, कृषि कार्यालयलगायत १४ वटा कार्यालयमा सो अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो। ती कार्यालयमा गएका एक हजार १५३ जना सेवाग्राहीसँग सो अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो।
सेवाका विविध पक्षमाथि जानकारी दिन सुरु गरिएको नागरिक वडापत्रको प्रभावकारिता नदेखिएको अध्ययनले औंल्याएको छ। वडापत्र कार्यालयको कौसी, कार्यालय पछाडिमा राखेको पाइएको र नागरिक वडापत्र अध्ययन गर्ने बानी सेवाग्राहीमा समेत नभएको पाइएको विष्टले बताए।
सोही अवसरमा नैतिक शिक्षा र सुशासन र बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो। ती अध्ययन पूर्वसचिवद्वय बालकृष्ण प्रसाईँ र माधवप्रसाद घिमिरे सम्पन्न गरेका हुन्। नैतिक शिक्षामा ह्रास हुँदै गएको अध्ययनमा रहेको छ भने बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययनमा बजेट खर्च हुन नसक्नु प्रमुख चुनौती औँल्याइएको छ।
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक सङ्क्रमण र स्थानीय निकायमा निर्वाचन हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवामा चुनौती थपिदै गएको बताए। उनले सेवा लिने र दिनेबीचको खाडल अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ सार्वजनिक सेवा सुधारका कार्यक्रम जारी गरेको उनले बताए।
मुख्यसचिव सुवेदीले स्थानीय निकायमा लागू भइराखेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति विद्यालयमा पनि लागू गरिएको जानकारी दिए।
टिआई नेपालका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले अध्यनबाट निस्केका सुझावलाई लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। रासस
प्रकाशित: ८ पुस २०७२ ०४:५२ बुधबार