स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने समयावधि नजिकिँदै गर्दा नयाँ नेतृत्व छान्न निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा आगामी वैशाख १४ मा चुनावको मिति तोक्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालगायत पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई भेटेर स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाखभित्र गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी दिँदै सरकारलाई मिति तोक्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘कानुनबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा गर्नुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा २०७९ वैशाख १४ लाई मिति तोक्न उपयुक्त हुने’ भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो। त्यसैगरी कुनै कारणले सम्भव नभए पहिलो चरण वैशाख १४ र दोस्रो चरण वैशाख २२ मा गर्न सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगद्वारा प्रस्तावित मितिमा निर्णय लिने जवाफ दिएका थिए। आयोगले निर्वाचनमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिने जानकारी पनि सरकारलाई गराएको छ। राजनीतिक दलले सहमति जनाए केही निश्चित क्षेत्रमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिने आयोगले बताएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुग्न थाल्दा २०७९ जेठमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यको समयावधि सकिँदैछ। उपयुक्त मितिमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले मिति तोक्ने कानुनी प्रावधान छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार आगामी जेठ ५ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिनेछ। संविधानको धारा २२५ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ बमोजिम कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सक्नुअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचनका लागि बढीमा १२० दिन तयारी अवधि आवश्यक पर्ने भएकाले कम्तीमा सय दिन निर्वाचन अवधि रहनेगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवालाई गराइएको हो।
‘खर्चमा मितव्ययिता, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणहरूले गर्दा एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा २०७४ वैशाख ३१ मा तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका २८३ वटामा निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो चरणमा असार १४ गते बुधबार प्रदेश १, ५ र ७ गरी ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो। त्यसैगरी प्रदेश २ का ८ जिल्ला १३६ स्थानीय तहमा असोज २ मा चुनाव भएको थियो।
मतदाता नामावली संकलन जारी
स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी मंसिर १७ देखि मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम भइरहेको छ। मतदाता संकलन कार्यक्रम पुस १९ सम्म चल्ने आयोगले जनाएको छ। पुस ९ सम्ममा थप ५ लाख ७७ हजार बढी मतदाता दर्ता भएका छन्। बाहिरी जिल्ला दर्ता कार्यक्रमबाट भने १९ हजार बढी मतदाता दर्ता भएका छन्। पुस ५ सम्म १ करोड ६२ लाख ६३ हजार जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। मतदाता संकलन कार्य जारी रहेकाले अझै थपिँदैछन्।
राष्ट्रियसभाको चुनाव माघ १२ मा
राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सदस्यका लागि आगामी माघ १२ मा चुनाव तोकिएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहमा १ हजार ४ सय ९३ जना र प्रदेशसभामा ५ सय ३२ जना गरी जम्मा २ हजार २५ मतदाता छन्। मतदानका लागि आठवटा मतदानस्थल, १४ वटा मतदान केन्द्र व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक दल दर्ताका लागि पुस १० सम्म निवेदन दिन आयोगले आह्वान गरेको थियो। पुस २० देखि २५ सम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली, निर्वाचन चिह्न दिने कार्यक्रम छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७८ ००:५९ आइतबार