दार्जिलिङ– बेग्लै राज्य गोरखाल्यान्ड माग्दै दार्जिलिङ क्षेत्रमा चलिरहेको आन्दोलनमा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ नगर समितिका अध्यक्ष नारायण प्रधानलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले गोरखाल्यान्ड राज्य माग्दै भएको अनिश्चितकालीन बन्दको आठौं दिन शनिबार प्रधानलाई आगजनी र हत्या प्रयासको आरोप लगाउँदै पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले प्रधानलाई फौजदारी अभियोग लगाउँदै पक्राउ गरेको छ।
प्रधानलाई पक्राउ गरेपछि गोरखाल्यान्ड आन्दोलन क्रममा दार्जिलिङ क्षेत्रबाट पक्राउ पर्नेको संख्या १ सय ४९ पुगेको छ ।अनिश्चितकालीन बन्दको आठौं दिन शनिबार पनि पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ क्षेत्रमा बजार सुनसान भयो। बन्द सुरु भएयता यातायातसमेत ठप्प भएको छ।
गोरखाल्यान्ड समर्थकसहित गोजमुमो कार्यकर्ताले दार्जिलिङका मुख्य क्षेत्रमा शनिबार पनि प्रदर्शन गरे। आन्दोलनकारीले जिल्ला मजिस्ट्रेट कार्यालय अगाडि गोरखाल्यान्ड राज्य र पक्राउ परेका सबैलाई तुरुन्त छोड्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। स्थानीय प्रशासनले आन्दोलनको प्रसारण गरिरहेका स्थानीय ३ वटा केबल टेलिभिजन प्रसारकलाई प्रसारण रोक्न आदेश दिएको छ।
उता पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भने गोजमुमोलाई ७२ घन्टाभित्र आन्दोलन रोक्न शनिबार चेतावनी दिएकी छिन्। मुख्यमन्त्री बनर्जीले कोलकातामा सोमबारभित्र आन्दोलन नरोके आन्दोलनकारीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छिन्। उनले दार्जिलिङ पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम बंगालको हिस्सा भएकाले कुनै पनि स्थितिमा आफूले राज्य विभाजन गर्न नदिनेसमेत बताइन्। बनर्जीले आन्दोलन रोकेपछि मात्र राज्य सरकार आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाउ दिएकी छिन्।
दुई वर्षमात्र भयो, दार्जिलिङ गोरखा हिल काउन्सिलको साटो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन(जिटिए) गठन गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौतामा केन्द्रका तर्फबाट तत्कालिन गृहमन्त्री पी चिदम्बरम र पश्चिम बंगाल सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए। बनर्जीले त्यसबेला चुनाव जितेर राज्यमा भर्खर सरकार गठन गर्नासाथै सम्झौता भएको थियो। गोजमुमोले भने सम्झौता हुनु अघिदेखि नै आफ्नो अन्तिम माग बेग्लै राज्य भएकाले त्यसबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएको छ।
बेग्लै राज्यको आधार
जिटिए गठनताका नै गोजमुमोले आन्ध्रबाट छुट्टिएर बेग्लै राज्य तेलंगाना गठन हुन्छ भने तेलंगानासँगै गोरखाल्यान्ड पनि गठन गरिनुपर्छ भनेको थियो । दश दिनअघि आन्ध्रका १० जिल्ला समेटेर बेग्लै राज्य तेलंगाना गठन गर्ने निर्णय कंग्रेस पार्टी र युपिए गठबन्धनले गरेलगत्तै दार्जिलिङ क्षेत्रमा गोरखाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भयो।गोरखाल्यान्ड क्षेत्रमा पर्ने ३ जिल्लामा करिब २० लाख नेपाली भाषी सयौं वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्छन् । गोरखाल्यान्डका बासिन्दालाई पश्चिम बंगालमा आफ्नो कुनै अस्तित्व नै नभएको महसुस हुन्छ। बीबीसीका पत्रकार भन्छन्- कोलकाता जाने जो कोहीले उनीहरूको भनाई सत्य भएको महसुस गर्छ। कोलकातामा मारवाडी प्रशस्त छन्, बिहार र उत्तर प्रदेशका बासिन्दा प्रशस्त भेटिन्छन्। उनीहरू सबै सरकारी सेवामा छन् र व्यापार गरिरहेका पनि प्रशस्त छन्। तर नेपाली भाषी दार्जिलिङवासी भने न्युन मात्र भेटिन्छन्।
दार्जिलिङवासीले धेरै अघिदेखि नै पश्चिम बंगालका अन्य ठाउँमा उनीहरूमाथि भेदभाव गर्दै र बेवास्ता गरिने गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूको कुनै नोकरी वा व्यवसायमा सहभागीता छैन । दार्जिलिङ आउने पर्यटकको सेवा गर्नु मात्र उनीहरूको कर्तव्य भएको केन्द्र र राज्यको सोच भएको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका छन्। यसैगरी केन्द्र र राज्यले दार्जिलिङका होटलमा मजदुरी गर्ने, ट्याक्सी चलाउने र चिया बगानमा काम गर्नेबाहेक उनीहरूलाई सरकारी सेवालगायत अर्को कुनै ठाउँमा काम गर्ने अवसर नदिने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
यसबाहेक बंगालका बासिन्दा नेपाली भाषा र संस्कृतिसँग अपनत्व महसुस गर्दैनन्। दार्जिलिङवासीको अर्को गुनासो राजनीतिक रुपमा उनीहरूको बोली कसैल नसुन्ने र नउठाउने पनि छ। नक्सलवादी वा जमिनको वा कृषि वा रोजगारीलगायत कुनै पनि कुरामा दार्जिलिङवासीलाई राज्यले बेवास्ता गर्ने गरेको छ।
गोरखाल्यान्ड र ममता बनर्जी
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री बनर्जीसामु गोरखाल्यान्ड आन्दोलनले ठूलो चुनौती तेस्र्याएको छ। बनर्जीलाई लाग्छ गोरखाल्यान्ड गठन गर्दा त्यसबाट उनलाई राजनीतिक रुपमा नोक्सान हुन्छ। यसबाहेक बंगालको विभाजन उनका लागि भावनात्मक मुद्दासमेत भएकाले उनी गोरखाल्यान्ड गठनबारे कुनै कुरा सुन्न तयार छैनन्।
बनर्जी गोरखाल्यान्ड मामिलामा कडा कारबाही गर्ने पक्षमा छिन्। उनले दार्जिलिङका पर्वतीय क्षेत्र बश्चिम बंगालका हिस्सा भएकाले छुट्टिन नदिने भनिसकिन्। उनले यसका लागि प्रहरीसहित राजनीतिक शक्तिको उपयोग गरिरहेकी छिन्। यसैकारण पनि जिटिएबाट बिमल गुरुङले दिएको राजीनामा उनले केही नभनी स्वीकृत गरिन्। साथै बनर्जीसामु आगामी आम चुनाव छ, त्यसैले पनि उनी अहिले गोरखाल्यान्डबारे कुनै कुरा गर्न तयार छैनन्। आम चुनावपछि पनि उनले राज्यको विधानसभा चुनावको सामना गर्नु पर्ने भएकाले विधानसभा चुनावसम्म उनी गोरखाल्यान्डबारे वार्ता गर्न तयार हुने कुनै संकेत देखिँदैन। त्यसैले आम चुनाव लगत्तैजस्तो हुने विधानसभा चुनावपछि पश्चिम बंगलामा गठन हुने सरकारले चाहेमात्र गोरखाल्यान्डबारे वार्ता गर्नसक्ने सम्भावना छ।
सानो राज्य सफल होला ?
गोरखाल्यान्ड गठन नै भए पनि जम्मा २० लाखमात्र जनसंख्या भएको राज्य कति सफल हुन्छ ? के त्यति सानो राज्य गठन गर्नु तर्कसंगत हुन्छ ? जस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।वास्तवमा यस्ता साना राज्य भारतमा अहिले पनि रहेका बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। भारतमा अहिले नागाल्यान्ड, मेघालय, मिजोरम, गोवा, पुद्दुचेरीजस्ता राज्य छन्, जसको जनसंख्या १५–२० लाख छ– धेरैमा २५ लाखसम्म । बेग्लै राज्यको माग क्षेत्रफल वा जनसंख्याभन्दा पनि राजनीतिक आकांक्षाको हो। र, सबैभन्दा ठूलो कुरा दार्जिलिङवासीको कुनै राजनीतिक अस्तित्व नहुनुको र बेवास्ताको हो ।
स्वराज थापा नामका एक जना दार्जिलिङवासीसँग केन्द्रीय मन्त्री जयराम रमेशले सोधेका थिए, 'तपाईं नेपालको कुन क्षेत्रबाट आउनु भएको हो ?' थापा दार्जिलिङवासीको कुनै पहिचान नभएको, बंगाली नठान्ने, गैरभारतीय ठान्ने र नेपाली हौ भन्ने गरेको गुनासो गर्छन् भनी बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। साथै बिबिसीले गोरखाल्यान्ड बने दार्जिलिङवासीको पहिचानको संकट अन्त्य हुनेसमेत उल्लेख गरेको छ।
गोरखाल्यान्ड क्षेत्रसँगै जोडिएको सिक्किम छ, जसको पूरै भूभाग पर्वतीय छ। यदि पूरै पर्वतीय क्षेत्र भएको राज्य सिक्किम सफलतापूर्वक सञ्चालन हुनसक्छ भने गोरखाल्यान्ड किन सक्दैन?
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७० २३:३७ शनिबार