कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम त्रैमासिक (२०८३ वैशाख १ देखि असार ३२ गतेसम्म) मा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ४४ वटा वातावरणीय प्रक्रिया सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका अनुसार यस अवधिमा १६ वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र ११ वटा आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण (स्कोपिङ/टर्म्स अफ रेफरेन्स–एसडी/टिओआर) प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार स्वीकृत ईआईएमध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्। तीमध्ये ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी, ९१.१५ मेगावाटको बूढीगण्डकी नदी, ३५.१५ मेगावाटको माथिल्लो अप्सुखोला, २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला, ३०.४० मेगावाटको माथिल्लो दूधखोला तथा ३४.३९ मेगावाटको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रमुख छन्।
ऊर्जा क्षेत्रसँगै सडक तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाले पनि ईआईए स्वीकृति पाएका छन्। बुटवल–पोखरा सडक खण्ड, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट सडक स्तरोन्नति, कोहलपुर–सुर्खेत–बबई सडक तथा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणसम्बन्धी ईआईए स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौंस्थित डिएलएफ ग्रिन अपार्टमेन्ट र धनुषाको विनियतरा क्यान्सर अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत भएका ११ आयोजनामध्ये ३२५ मेगावाटको माथिल्लो भेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र १२४.३२ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना उल्लेखनीय छन्। यसबाहेक पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–चोचा खण्ड, अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल, साथै बेसीशहर–चामे सडक आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रालयले यस अवधिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अन्तर्गत एमसीए–नेपालद्वारा निर्माणाधीन लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौंडा–न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारत सीमा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (आरईएमपी) पनि स्वीकृत गरेको जनाएको छ। साथै १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पूरक ईआईएलाई पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै मन्त्रालयले बाँकेको भेरी अस्पताल र काभ्रेको धुलिखेल अस्पताललाई जरिवाना गरेको छ। त्यस्तै, दुई आयोजनाको म्याद थप गरिएको र पाँच आयोजनालाई पूरक ईआईए अध्ययन गर्न सहमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा यी सबैसहित कुल ४४ वटा वातावरणीय प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन्।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८३ १४:५४ बिहीबार