प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा एक दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले एआइजीको दरबन्दी थप गरी एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरिएका डिआइजी विश्वराज पोखरेलको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।

गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर ३ मा एआइजीको एक दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो। गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्न गत मंसिर १५ मा सिफारिस गरेको थियो।  

समितिले विधि अवलम्बन गरेर मात्रै पदोन्नति गर्नुपर्ने बताएको छ। समितिले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ओएण्डएम) गरेर मात्र एआइजी बढुवा गर्न भनेको छ। समितिमा सहभागी भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव लगेको मात्र आफूलाई थाहा भएको बताएका थिए। सरकारले एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले विरोध गरेका थिए। नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सत्ताको दुरूपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई माथि लैजानका लागि दरबन्दी थप गरिएको बताइन्। समितिका नेकपाका सांसद झपट रावलले थपिएको एआइजी दरबन्दी विधि र प्रक्रियाविपरीत भएको बताएका थिए। उनले यो निर्णय संविधानमैत्री नभएको टिप्पणी गरेका थिए। नेकपा सांसद लालबाबु पण्डितले पनि विधि र प्रक्रियासंवत् निर्णय नभएको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि सरकारको यो निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रदेशको नेतृत्व डिआइजीले नै गर्ने तर ३ वटा जिल्लाको कमाण्ड किन गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। पोखरेलभन्दा सिनियर डिआइजी हुँदाहुँदै जुनियरलाई एआइजीमा सिफारिस गरेको भन्दै विवाद भएको थियो। समितिमा उजुरी आएपछि समितिले छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो।