गृह मन्त्रालयले सुरक्षा चुनौती, जनशक्ति र साधनस्रोतको विश्लेषणका आधारमा नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिएर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालन गरी नयाँ संविधानसभा चुनावमा सुरक्षा दिने योजना बनाएको हो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आउँदो चुनावमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र, २० हजार ८ सय मतदानकेन्द्र (उपकेन्द्रसमेत) रहनेछन्। सुरक्षा संगठनहरुले यही तथ्यांकका आधारमा परिचालन र सुरक्षा प्रबन्धको रणनीति लिनेछ।
चुनावी सुरक्षा रणनीतिअनुसार सेनाको हवाई र पैदल गस्तीसहित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बेस क्याम्प राख्ने, अन्य सुरक्षा निकायका अधिकतम जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षाका लागि परिचालित हुनेछन्। विमानस्थल, कारागारलगायत स्थानको सुरक्षा जिम्मा निर्वाचनअवधिभर सेनालाई दिनुपर्ने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ।
योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हुनेछ। सशस्त्र प्रहरीले त्यसमा सघाउनेछ। पैदल गस्ती, मतपेटिका संकलन तथा मतगणनास्थलसम्म पुर्याशउन र मतगणनास्थलको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्रलाई दिने तयारी छ।
गृहस्रोतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सशस्त्र बलको बेस क्याम्प राखिनेछन् भने महŒवपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षासमेत सशस्त्रले हेर्नेछ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले चुनावको मिति निश्चित नभए पनि सुरक्षा परिचालन योजना तयारी अवस्थामा रहेको बताए। निर्वाचनमा खटिने जनशक्ति, साधनस्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
'सरकार चुनावको तयारीमा प्रवेश गरेदेखीनै हामीले तयारी शुरु गरेका थियौं ं'उनले नागरिकसँग भने' मिति तोकेलगत्तै परिचालन हुनसक्ने अवस्थामा छौं।'
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता नारायणबाबु थापाले 'फौज जहिले पनि तयारी अवस्थामा रहने' भएकाले सरकारले तोक्ने मितिमा सुरक्षामा खटिन समस्या नभएको दाबी गरे। उनले नीतिगत रुपमा सशस्त्रको भूमिकाबारे खाका आएपछि केन्द्रमा निर्वाचन सेल बनाएर खटिने बताए।
'सरकारले गत जेठमा मिति तोकेपछि नै हामीले तयारी गरेका थियौं, मंसिरमा पनि तयार नै थियौं,' उनले भने, 'अहिले पनि जुनसुकै समय परिचालित हुनसक्ने अवस्थामा छौं।'
तीन तहको सुरक्षा
निर्वाचन सुरक्षा गृहकार्यमा संलग्न अधिकारीका अनुसार चुनावअघि, मतदान समय र त्यसपछिको गरी तीन तहमा दुरुस्त गरिनेछ। दुवै प्रहरी संगठन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिनिधिसहितको केन्द्रीय निर्वाचन कमान्ड पोस्ट गठनको योजना छ। राजनीतिक गतिविधीमा आपराधिक समूहका व्यक्तिको सक्रियता, साम्प्रदायिक दंगा, साना हतियार प्रयोग, सशस्त्र भूमिगत समूह र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूह आगामी निर्वाचनको प्रमुख सुरक्षा चुनौती भएको सुरक्षा संगठनको निष्कर्ष छ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा योजनामा प्रमुख राजनीतिक दलका युवा संगठन युथफोर्स, वाइसिएल र अन्य भ्रातृ संगठनका गतिविधिले समेत सुरक्षा चुनौती बढाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
पूर्व र मध्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सुरक्षा चुनौती रहेको गृहको विश्लेषण छ। पूर्वमा भूमिगत सशस्त्र समूह गोइत, ज्वाला सिंह, तराई एकता परिषदजस्ता संगठन सुरक्षा चुनौती हुन्। गोइत, ज्वालासिंहसँगै मध्यमा अन्य भूमिगत समूहले समेत बेलाबखत हिंसात्मक घटना गराउँदै आएका छन्।
नेपाल डिफेन्स आर्मी र अन्य जातीय तथा क्षेत्रीय संगठन र निर्वाचनको विपक्षमा रहेको समूहलाई समेत सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिइएको छ।
स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार योजनामा निर्वाचनका लागि सशस्त्र भूमिगत समूहसँगै जातीय आधारमा खुलेका पार्टीसमेत प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको उल्लेख छ।
'संविधानसभाले सम्बोधन नगरेका जातीय मुद्दा अबको निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा बन्न सक्छन्,' सुरक्षास्रोतले भन्यो, 'यो बढ्दै गए साम्प्रदायिक दंगा हुनसक्छ।'
तराईमा सक्रिय भूमिगत समूह अधिकांश वार्तामा छन्। भूमिगत रहेकाहरुसमेत पछिल्ला समय निष्त्रि्कय छन्। निर्वाचनको विपक्षमा उनीहरु पुनः हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय हुनसक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ।
पूर्व, मध्य, पश्चिम र मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र उपत्यकाका सुरक्षा चुनौतीको छुट्टाछुट्टै विश्लेषणमा भूमिगत समूहबाट हत्या, हिंसा र अपहरणका घटना बढाउन सक्ने, निर्वाचन बहिष्कार गर्नसक्ने समूहले मतदाता र उम्मेदवारलाई त्रसित बनाउने गतिविधि बढाउने, निर्वाचन र राजनीतिक दलका कार्यालय केन्द्रित विस्फोटका घटना हुनसक्ने र निर्वाचन केन्द्र केन्द्रित हिंसात्मक घटना हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।
सडक र पुलजस्ता भौतिक स्रोत अवरुद्ध गराउन विस्फोटलगायत घटना हुनसक्ने पूर्वानुमान गर्दै योजनामा आकस्मिक कारबाहीका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आकस्मिक कारबाहीका लागि हेलिकोप्टर स्ट्यान्ड बाई राख्ने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो।
निर्वाचनका बेला बन्दुक, खुकुरीजस्ता हतियार निधेष गर्ने, हुल्याहा प्रवृत्तिका व्यक्ति र निर्वाचन बहिष्कार गर्न सक्ने शक्तिलाई पहिल्यै नियन्त्रणमा लिने तथा सुरक्षाको चुस्त प्रबन्धका लागि हवाई गस्ती र प्रहरीसहित हेलिकोप्टर प्रबन्ध गर्ने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०६९ २२:३३ सोमबार