सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गठित संसद्का दसवटै समितिका बैठक बस्न सकेका छैनन्।
लोकतान्त्रिक सरकार संसद्मार्फत् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भए पनि दुई महिनादेखि समितिका काम अवरुद्ध छन्।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि कामचलाउ मन्त्रीलाई संसद् र समितिका बैठकमा बोलाउन अप्ठ्यारो भएको सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए। 'कामचलाउ मन्त्रीलाई कसरी बोलाउने भन्ने समितिलाई छ, कसरी जाने भन्ने मन्त्रीलाई पनि छ,' नेम्वाङले भने।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी मोर्चाका संसदीय दलका नेतासँग सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएकोबारे छलफल गरेको उनले जानकारी दिए।
समितिमध्ये सबैभन्दा धेरै बैठक गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक नबसेको पनि महिना दिन बढी भएको छ। समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले बैठक कहिले बस्ने अनिश्चित रहेको बताए।
थापाका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय वर्षौंदेखि पदाधिकारीविहीन रहेकाले पनि लेखा समितिमाथि कामको चाप छ। यसअघि दिनमै २-३ वटासम्म बैठक बस्ने समितिको साउन ८ यता बैठक बसेको छैन।
समितिमा उजुरीको खात छ। पर्साको सिर्सिया र काभ्रेमा स्वामी रामदेवको पतञ्जलि योगपिठका लागि हदभन्दा बढी जग्गा किन्न र बेच्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अनुमतिबारे समितिमा उजुरी परेको छ। गत वर्षको बजेटमा ल्याइएको 'जनता आवास कार्यक्रम' को छानबिनलगायत धेरै विषय समितिमा विचाराधीन छन्।
स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन रहेकाले सात वर्षदेखि दलहरूको सहमतिमा चलेका छन्। सुरुको लागत अनुमानभन्दा धेरै बढी खर्च भएका आयोजना, गर्ने भनेर अघि नबढाइएका परियोजनाबारे पनि समितिसँग प्रश्न छन्। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारबारे पनि समितिमा उजुरी छन्। 'करिब ४० प्रतिशत विषयमा सचिवसम्मले स्पष्टीकरण दिँदा पुग्छ,' थापाले भने, '६० प्रतिशत मुद्दामा छलफल गर्नुपर्छ।'
रक्षा, गृह र सामान्य प्रशासनगरी तीन ठूला मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्यव्यवस्था समितिको बैठक आगामी सोमबारका लागि बोलाइएको छ। समितिका सचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार समितिका कामबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी पूरा भए पनि आफू राजीनामा गर्ने मनस्थितिमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नेपालले समय नदिएपछि बैठक सम्भव भएन। जेठको अन्तिम सातादेखि प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन कोशिस गर्ने समिति राजीनामापछि मन्त्रीबेगर नै बस्ने भएको हो।
समितिले छलफल गरी नीतिगत निर्देशन दिने भएकाले कामचलाउ सरकारलाई निर्देशन दिनु उचित मानिँदैन। राज्यव्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सेना, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायबारे सोध्नुपर्ने प्रशस्त मुद्दा छन्। प्रहरीको सरुवा, प्रहरीभित्रका अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, सेनाको नयाँ भर्ना प्रक्रियाजस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समितिमा माग उठिरहेको छ।
सामान्य प्रशासनलाई सचिवको 'ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रणाली' ल्याउनेबारे पनि समितिमा प्रश्न छ। कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने समितिमा माग छ। समितिले सेना, तीनवटै सुरक्षा निकायको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
अख्तियार, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगसँग पनि 'ब्रिफिङ' लिएको समितिले समस्या पहिचान गरेकाले प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्री बोलाएर छलफल गर्ने भने पनि नपाएको राज्य व्यवस्था समितिका सचिव शर्माले जानकारी दिए।
सभासद् रामकुमार शर्मालाई भारतीय दूतावासका कर्मचारीले धम्की दिएको विषयमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले साउन २५ गते प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई बोलायो, तर प्रधानमन्त्री नेपाल गएनन्।
अहिले पनि उक्त समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अग्नि एयर विमान दुर्घटनाको विषय छ। तर, समितिले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेर नीतिगत निर्देशन दिन सकेको छैन।
विकास समिति, अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समिति पनि लामो समयदेखि सुस्ताएका छन्।
प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिका भने बैठक बसेका छन्। पहिल्यैका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा प्राकृतिक स्रोतसाधन समिति सक्रिय छ। महिला बालबालिका समितिले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
बिहीबार समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाए पनि सहसचिव धनञ्जय झा उपस्थित भएका थिए। नर्सिङ कलेजको अवस्थाबारे पनि उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको समिति सदस्य विनोद पहाडीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०६७ १५:१३ शनिबार