पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बुधवार विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए। अदालतले बुधवारै नेपालसँग बयान लिँदै थुनछेक बहस पनि सकाएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा नेपालको बयान र बहस भएको थियो।
बहसका क्रममा अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालविरुद्ध बहस गरेका थिए। पन्तले अख्तियारले दाबी गरेअनुसार नै पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भएको निर्णयको विषय नीतिगत निर्णयमा नपर्ने जिकिर प्रस्तुत गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
उता नेपालका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अख्तियारको तर्फबाट बहस गरेका विषयमा आपत्ति जनाएका थिए।
त्यसपछि उनले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गरेजस्तै पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको पालामा निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले आधारहीन आरोप पत्र पेस गरेको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसपछि नेपालकै पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा नीतिगत विषयहरू मात्रै जाने गरेको पतञ्जलिको प्रस्ताव पनि नीतिगत भएको दाबी गरे ।
नेपालका पक्षबाट बहस गरेका सबैजसो वकिलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लाग्न नसक्ने भन्दै नेपाललाई आवश्यक परेका बखत उपस्थित हुने गरी छाड्न आग्रह गरेका थिए।
तर, विशेष अदालतको इजलासले दुवै पक्षले मागेजस्तो नेपाललाई न पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो, न साधारण तारेखमा छाड्यो। बरु विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ खण्ड(घ)अनुसार ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालत ऐनको दफा ७ मा विशेष अदालतको अधिकारहरूमा उल्लेख छ। जसको खण्ड (घ) मा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो वा गैर कानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिबाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने’ व्यवस्था छ।
अदालतले धरौटको आदेश दिँदा नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय थाती राखेको छ। ‘..प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने हुनाले’ भनेर आदेशमा भनिएको छ।
त्यसपछि ‘...नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष र आज यस अदालतसमक्ष गरेको बयान, उजुरी बेहोरा, निज प्रतिवादीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भएअनुसार नै सो जग्गा तह तह कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको, साथै त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र लरिजा समेतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण र उल्लिखित तथ्यहरूबाट प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो’ भनेर इजलासले भनेको छ।
आदेशपछि नेपालले बुधवार राति नै धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर घर गएका छन्।
प्रकाशित: १२ असार २०८२ १३:५७ बिहीबार