राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले बनाएको छानबिन समिति अस्वीकार गरेका छन्। पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव राखेर बनाइएको समितिले काम गर्न नसक्ने रास्वपा र राप्रपाको जिकिर छ।
उनीहरूले स्वयम् बैरागीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उनी नेतृत्वको समितिले छानबिन गर्ने नैतिक हैसियत नराख्ने बताएका छन्। मङ्गलबार (आज) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बैरागी नेतृत्वको समिति नमान्ने अडान राखे। यसबित्तिकै रास्वपा र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरेर हिँडे।
वाग्लेले बैरागी अहिलेका नेताहरूको 'निगाह प्राप्त' व्यक्ति रहेकाले उनीबाट छानबिन हुन नसक्ने बताए। भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर कुशासन र राजनीतिक प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यहाँ लुटको कुरा छ, सङ्गठित अपराधको कुरा छ, मानव तस्करीको कुरा छ। विगत १० वर्षदेखि उहाँ स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। सात वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो, ३ वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो। र, मुख्यसचिवबाट रहस्यमय ढङ्गले उहाँको बहिर्गमन हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ एक/दुई दिनमा निवृत्त हुन लाग्नुभएका अर्का मुख्यसचिव आउनुहुन्छ र त्यो पिरियडमा दशौं करोड, अरबौंको टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको घोटालाहरू भएका छन्।’
उनले थप भने, ‘त्यसैले शंकरदार बैरागी अहिलेका निगाहा प्राप्त नेताहरूको गुट-बूक्समा रहनुपर्ने, स्वार्थका द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ, उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ। उहाँ स्वयम् सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ, यस्ता व्यक्तिले कस्तो छानबिन गर्ने ? संसदीय छानबिन समिति, त्यसले नीतिगत प्रणालीमा गहिरो काम गर्न सकोस्,सहकारीको मोडलमा वा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेको कारण यही हो, यसरी आफ्नो गोजीबाट मान्छे टिपेर ल्याउन नसकियोस् भनेर।’
यस्तै शाहीले पनि बैरागी नेताहरूको निगाह प्राप्त व्यक्ति नै रहेको आरोपित गरे। अहिलेको समितिलाई ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भएको उनले बताए। ‘अहिले आएर के भयो? दूधको साक्षी बिरालो, अहिले जसका विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरूले नै कर्मचारीलाई राखेर जुन छानबिन समिति बनाए, यसले चाहिँ विधिको शासन स्थापना गर्छ भन्ने लाग्दैन। पहेँलो हो भन्दैमा पित्तल सुन हुन सक्छ ? यो कर्मचारीको उच्चस्तरीय छानबिन समिति हो भनेर भन्दैगर्दा के यो छानबिन समिति हुन सक्छ ? यो त निगाहा प्राप्त गरेको एकैछिनका लागि अझ यो अपराधलाई कसरी ढाकछोप गर्ने, यो भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका यी १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याइएको नयाँ प्रोपोगान्डा हो। यो प्रोपोगान्डाका विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सडक र सदनमा उभिन्छ।’
रास्वपा र राप्रपाले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोगको माग गर्दै संसद्मा नाराबाजी र बहिष्कार गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले ब्यूरेक्रेटिक समिति बनाएपछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति बनाएको हो, यसको आधिकारिक जानकारी गृहमन्त्री रमेश लेखकले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गराएका छन्। आधिकारिक जानकारी पाउनेबित्तिकै रास्वपा र राप्रपाले विरोध गरेका हुन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरणका कारण संसद् विगत जेठ १४ गतेयता ‘अशान्त’ छ। त्यसयता बसेका बैठकहरूमा नाराबाजी र बहिष्कार छुटेका छैनन्। सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि रास्वपा र राप्रपासँगै उभिएको थियो। तर, गत जेठ ३० गते सत्तापक्षीय दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सँग दुईबुँदे सहमति गरेपछि उसले आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधिसभा बैठक खुलायो। अहिले बनेको समितिमा पनि उसले सहमति जनाएको छ। यसको आलोचना भइरहेको छ।
प्रकाशित: १० असार २०८२ १५:२२ मंगलबार