राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई अस्वीकार गरेको छ। मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिबारे जानकारी दिएपछि सभाहलबाट बाहिरिएर रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले रास्वपालाई समिति अस्वीकार्य रहेको बताए।
‘आज गृहमन्त्रीले यसो गर्छु, उसो भन्नुभयो। यो त नियमित काम हो उहाँको। यति गम्भीर अपराधिक, कुशासनसँग जोडिएको विषयलाई पूरै ब्युरोक्रेटिक ढंगले कर्मचारी, कर्मकाण्डी ढंगले प्रस्ताव राख्नुभयो हामीलाई खेद छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ त छ, तर बेबकुफ छैन भनेर।,’ वाग्लेले भने।
सरकारले ल्याएको प्रस्ताव कर्मचारीगत समाधान मात्रै भएको उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘यो ब्युरोक्रेटिक सुल्युसन हो। जो माथि आरोप लागेको छ, उसैले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ। उसैले छानविन समितिको अध्यक्ष तोकेको छ गोजीबाट। उसैको मातहत रहेका सहसचिव छन् सदस्य।’
उनले सरकारले अध्यक्ष तोकेका पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीमाथि पनि प्रश्न उठाए। ‘अध्यक्ष छन् एकजना पूर्वकर्मचारी । जो विगत १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्रका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ। सातसात वर्ष परराष्ट्र सचिव, पछि मुख्यसचिव,’ उनले भने, ‘त्यो पद पनि रहस्यमय ढंगले छाडेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्न जानुहुन्छ। त्यो ठाउँमा आउँछन् यो देशकै सबैभन्दा ठुला टेलिकमसँग सम्बन्धित घोटालाहरु घटाइएका पात्रहरु सुनील पौडेल, बिकल पौडेल र पूर्व सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल इत्यादीको यो नेक्सससँग कतै न कतै यो साइनो देखिन्छ। र विश्वस्त सूत्रहरुबाट थाहा भएअनुसार सक्षम निकायले राडारमा राखेको छ यी पात्रहरुलाई।’
पूर्व कर्मचारीले अध्यक्षता गरेको समिति न्यायिक, संसदीय, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय नै नभएको उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘अहिले उच्चस्तरीय भनिएको छ एउटा पेन्सन खाइरहेको कर्मचारी कसरी उच्चस्तरीय भयो?’
रास्वपाको लगातारको माग जाँचबुझ आयोग ऐन,२०२६ अनुसार बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भिजिट भिसा प्रकरणको न्यायिक छानबिन आयोग वा संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्ने रहेको वाग्लेले बताए।
‘यति गम्भीर विषयलाई टालटुल समिति बनाएर फासफुस गर्ने रणनीतिमा यो सरकार गएको देखिन्छ,’ वाग्लेले भने,‘यो समिति सुनपानी छर्किने, जोगाउने, चोख्याउने खराब नियतले जन्मिएको हुनाले यो समिति रास्वपालाई स्वीकार्य छैन।’
आफ्ना पाँचवटा बुँदाको माग रास्वपाको निरन्तर नै रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: १० असार २०८२ १२:४६ मंगलबार