नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरेको छ। आइतबार (आज) सकिएको दोस्रो पूर्ण बैठकले पारित गरेको ११ बुँदे प्रस्तावमा नयाँ शक्तिले यस्तो माग गरेको छ।
'अहिले भ्रष्टाचारका नयाँ-नयाँ काण्डहरू सतहमा आएका छन्। राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाउँदै गएकोमा यो बैठक राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा पक्षपातरहित तरिकाले भ्रष्टाचारको छानविन गर्न र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष माग गर्दछ,' प्रस्ताव नं.६ मा भनिएको छ।
यस्तै सुशासन कायम र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको सवालमा र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पार्टी दृढ भएर उभिने प्रतिबद्धतासमेत प्रस्तावमा उल्लेख छ।
अरु प्रस्तावहरू के के छन् ?
केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकबाट पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठक यही जेठ ३१ र असार १ गते सम्पन्न भयो । बैठकले देहायका महत्वपूर्ण समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ :
१. राजनीतिमा देखिएको अस्थीरता र भ्रष्टीकृत चरित्रका कारण जनतामा व्यापक आक्रोश उत्पन्न भएको अवस्थामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी हर्कतप्रति सचेत रहँदै देशको समृद्घि, जनआकांक्षाहरूको संबोधन र राजनीतिक स्थीरता निम्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पुर्नंसरचना सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य पुष्टी भएको हुँदा संविधान संशोधनका निम्ति यो बैठक माग गर्दछ । यसका लागि यो बैठक सम्पूर्ण प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछ ।
२. मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको अधिकांश स्रोतमा सीमित व्यक्तिहरूको रजाइँ देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका कूल ऋणीमध्ये करिब ४ प्रतिशत ऋणीले ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै स्रोत प्रयोग गरेको पाइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले क्रमिक रूपमा ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । गत वैशाखमा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकमा झण्डै साढे ४ खर्बको अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । वित्तलाई उत्पादनसँग जोड्न बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा आमूल सुधारको लागि यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
३. राज्यको उदासीनता र सही दृष्टिकोणको अभावमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस छ । लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयक अल्झाइएको छ । यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गरियोस्, साथै शिक्षालाई रोजगारमूलक, उत्पादनमुखी, जीवनोपयोगी बनाउन विद्यमान शिक्षा प्रणालीको आमूल रूपान्तरण गरियोस् भनि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
४. देशको अधिकांश जनशक्ति अहिले पनि परम्परागत कृषिमा आश्रित छ । उद्योग क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी छैन । वर्षेनी ६÷७ लाखका दरले युवा रोजगारीनिम्ति विदेशिन्छन् । युवाले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा (रेमिटेन्स) वर्षेनी करिब रु. १४ खर्व बढी हुन्छ । यो उपभोगमा सकिन्छ । विदेशतिर निर्यातभन्दा आयात १३ गुना बढी हुने गर्छ । सरकारले नियमित र विकास खर्च धान्न नसकेर विदेश र स्वदेशबाट ऋण लिन्छ । वर्षेनी विकास खर्च भन्दा साँवा, ब्याज तिर्न बढी खर्च हुन्छ । विकास खर्च गर्ने क्षमता र ऋण रकमको सदुपयोगितामा प्रश्न चिन्ह छ । अझै कुल २०% जनता गरीबीको रेखामुनी छन् । २४% जनता अझै निरक्षर छन् । यस्ता गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरूको वेवास्ता गर्दै सरकारले आ.व. २०८२÷८३ को बजेट तथा कार्यक्रमप्रति यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
५. वर्तमान अवस्थामा मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र संकटग्रस्त छ । खास गरी व्याप्त आर्थिक मन्दी, घट्दो माग, औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा ह«ास, बैकिङ्क प्रणालीमा अधिक तरलता रहँदा रहँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून ऋण प्रवाह, मिटर व्याज पीडितहरूका समस्या, लघु वित्त र सहकारी पीडितहरूका समस्या र साना उद्यमी व्यवसायीहरूले झेल्नु परेका समस्याहरूमा सरकार लामो समयदेखि उदासीन रहेको हँुदा यथाशीघ्र यी समस्याहरूको उचित समाधान खोज्न यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
६. अहिले भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ काण्डहरू सतहमा आएका छन् । राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाउँदै गएकोमा यो बैठक राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा पक्षपातरहित तरिकाले भ्रष्टाचारको छानविन गर्न र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष माग गर्दछ । सुशासन कायम र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको सवालमा साथै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हाम्रो पार्टी दृढ भएर उभिने प्रतिबद्घता व्यक्त गर्दछ ।
७. अहिले कृषकहरू मकै खेती र धान रोप्ने चटारोमा छन् । कृषकको माग अनुसारको मल उपलब्ध गराउनको लागि राज्यले आवश्यक मात्रामा समयमा अनुदान उपलब्ध नगराउँदा विगत बर्षहरू झँै यस वर्ष पनि प्रमुख खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव भइरहेको छ । यस तर्फ यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
८. जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या र वर्षायामसँगै आउने बाढी–पहिरो, डुबान लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जनचेतनामूलक कार्यका साथै प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी पर्याप्त बन्दोबस्ती गर्न र विगत लामो समय देखि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएकाहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
९. शान्ति प्रक्रिया पूर्ण निष्कर्षमा पु¥याउन संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डअनुसार सत्य, क्षमादान, मेलमिलाप र परिपूरणसहित निष्पक्ष र पीडितमुखी ढंगले सम्पन्न गर्न यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१०. छिमेकी राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलित, समदूरीयुक्त र परस्पर हितमा आधारित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गरिनुका साथै हाल विश्वमा विद्यमान युद्ध, तनाव र संघर्ष (रूस–यूक्रेन युद्ध, इरान–इजरायल द्वन्द्व, भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव एवं जटिलता आदि) प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विवाद एवं समस्याहरू समाधानका लागि नेपालले असंलग्न राष्ट्रका रूपमा शान्तिपूर्ण संवाद र कूटनीतिक पहललाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरियोस्, यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
११. नेपालको समग्र राजनीति, सुशासन र समृद्धिसँग जोडिएका गम्भीर सवालहरू समकालीन भ्रष्टीकृत पुराना शक्तिहरूबाट हल हुने समय निकै घर्किसकेको हुँदा विकल्पमा नयाँ उदीयमान वैकल्पिक शक्तिहरूबिच सहकार्य, धु्रवीकरण गरेर देशमा भरपर्दो अग्रगामी राजनीतिक विकल्प यथाशीघ्र तयार गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता महसुस भएको हुँदा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरूको वृहद् ध्रुवीकरण सहित नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नका लागि एकताबद्ध हुन यो बैठक अपिल गर्दछ ।
मिति : २०८२, असार १
काठमाडौं ।
प्रकाशित: १ असार २०८२ १९:५४ आइतबार