विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउने मिति सर्वोच्च अदालतले २० दिन सारेको छ। एक महिनाअघि यही जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने (निसु) भनेर सर्वोच्चले मिति तोकेको थियो। फैसला सुनाउने अर्को मिति असार १८ गतेका लागि तोकिएको बुधबार कार्यालय समय सकिँदै गर्दा सर्वोच्चले जानकारी गराएको छ। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा २०७७ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
इजलासलाई अध्ययन गर्ने समय कम भएकाले निसु सरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए। ‘एउटै लगाउमा १५ वटा मुद्दा भएको र अध्ययनका लागि समय नपुगेकाले निसु सारिएको हो,’ उनले भने, ‘अब असार १८ मा फैसला आउँछ।’
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले जेठ १ गते मुद्दाको सुनुवाइ सकिएपछि निसु मिति असार २८ गतेका लागि तोकेको थियो।
असार २८ अर्थात् बुधबार फैसला आउने भनेपछि जनमानसमा विभिन्न अड्कलबाजी गरिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले कतिपयले नियुक्तिको निर्णय बदर हुने त कतिपयले नियुक्तिले निरन्तरता पाउने अड्कल गरेका थिए।
२०७७ मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (हाल पनि प्रधानमन्त्री) को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदाधिकारी पदमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। त्यसैमा टेकेर गरिएका नियुक्ति बदर माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा २०७७ साल पुस पहिलो साता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख गरी ६ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारका मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था छ। त्यबेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले दोस्रो बाटो अपनाउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी र त्यसैमा टेकेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। गणपुरक संख्या नपुगीकन बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र उपस्थिति बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेशमा टेकेर गरिएको नियुक्ति वैधानिक नभएको भन्दै बदरको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। नियुक्ति भइसकेपछि २०७८ साउन ३ मा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज भएको थियो। त्यसपछि अध्यादेशको औचित्य सकिएको थियो।
अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पदावधि संविधानले ६ वर्ष तोकेको छ। पदाधिकारी नियुक्त भएको करिब साढे चार वर्ष बितिसकेको छ।
२०८१ माघ ३० देखि निरन्तर सुनुवाइमा रहेको यो मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी डेढ सयभन्दा धेरै थिए। त्यसै कारण यो मुद्दा २०८२ वैशाख मसान्तसम्म हेर्दा हेर्दैमा रहेको थियो। २०७७ पुस ३ मा पहिलो पटक पेसी चढेको यो मुद्दा २०७८ भदौसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। संवैधानिक इजलास आइतबार र बुधबार मात्रै बस्ने भएकाले मुद्दा सुनुवाइको समय झनै लम्बिएको हो।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८२ ०६:३८ बिहीबार