प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध भइरहेकाले बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि प्रतिपक्षी दलको अडानले सूचना जारी गरेर स्थगित भएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि संलग्नता रहेको आशंका गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले उनीमाथि पनि छानबिनको माग गरिरहेका छन्। छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेर प्रतिपक्ष दलका सांसदले सदन चलाउन नदिँदा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बनेको हो।
गत वैशाख १२ गते सुरु भएको संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन निरन्तर चल्दै आएको अवस्थामा भिजिट भिसा प्रकरणले जेठ १३ यता भने अवरुद्ध छ। जेठ १५ गते संविधानको व्यवस्थाबमोजिम बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति भएकाले त्यस दिन मात्र बैठक चल्न दिएका प्रतिपक्षी दलका सांसदले त्यसयताका बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।
सदन चलाउने विषयमा सत्तापक्ष र सभामुखबाट भएका विभिन्न प्रयास निरर्थक हुँदै आएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग सभामुखले दैनिकजसो छलफल गरे पनि सदन चल्न सकेको छैन। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीले भिजिट भिसा दुरुपयोग विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा यही जेठ ७ गते त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको थियो। सोही दिन नै गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जेठ ५ गतेसम्म विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख रहेका भट्टराई ६ गते गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए।
विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउँदै भिजिट भिसामा विभिन्न व्यक्तिलाई विदेश पठाउने काममा भट्टराई संलग्न रहेको पाइएपछि उनलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो। यसबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहे पनि प्रतिपक्षले उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीको समेत संलग्नताको आशंका गरेको छ। त्यसमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्न रहेको या नरहेको भनी स्पष्ट हुन प्रतिपक्षी दलले छानबिनको माग गरेका हुन् ।
पहिला छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको प्रतिपक्षले अहिले २०६४ सालयताका सबै भिजिट भिसाबारे छानबिन हुनुपर्ने अडान थपेको छ। त्यसले गर्दा सदनको अवरोध झन् खुल्न सकिरहेको छैन। गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि लागेको आरोपबारे स्पष्ट पार्न सदनमा बोल्न समय मागे पनि प्रतिपक्षी दलहरूले छानबिन समिति र राजीनामाको अडान राखेर उनलाई बोल्न दिएका छैनन्।
छानबिन समिति गठन नभएको र गृहमन्त्रीले पनि राजीनामा नदिएको अवस्थाले जेठ १३, १४ गते दुई दिन र जेठ २०, २१, २२ र २३ गते चार दिन गरी सात दिन संसद् बैठक अवरुद्ध भइसकेको छ। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संसद्को अवरोध खुलाउन पछिल्ला चार दिनदेखि निकै सक्रिय छन् ।
जेठ १३ गते सदन अवरुद्ध भएपछि त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री लेखक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट गर्न बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटार बैठकपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने अडान सत्तापक्षले लिएको छ। जेठ १४ गतेको बैठक अवरुद्ध भएपछि गृहमन्त्री लेखकले पत्रकार सम्मेलन गरी भिजिट भिसा प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको र आफूमाथि षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका थिए ।
जेठ १२ गते कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा पनि गृहमन्त्री लेखकले आफू निर्दोष रहेको धारणा राखेका थिए। उनले आफ्नै पार्टीबाट राजीनामा मागिएकोमा केही नेताप्रति चित्त पनि दुखाएका थिए। यसबिचमा कांग्रेसका केही नेताले खुलेर उनले राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्ने बताएका थिए। कांग्रेसका शेखर कोइराला, सुनिल शर्मा र राजेन्द्र बजगाईंले गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए।
गृहमन्त्री लेखकले जेठ १० गते जनकपुरमा पुगेर भनेका थिए, ‘जुन दिन म यहाँ आएँ, त्यस्तो कुनै गलत काम हुन्छ भने त्यही दिनदेखि म राजनीतिमा देखा पर्दिनँ ।’ यता जेठ ६ गते स्थगित भएको संसद्को अर्को बैठक जेठ १३ गतेका लागि बोलाइएको थियो। जेठ ७ गते अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेलगत्तै भिजिट भिसा दुरूपयोगमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता भएको कुरा बाहिर आएको हो। त्यसपछि गृहमन्त्री लेखकले सदन चल्नुअघि आफ्नो पार्टी र जनतालाई स्पष्टीकरण दिने काम गरे। तर जेठ १३ गतेको संसद् बैठक प्रतिपक्षी दलबाट अवरुद्ध हुन पुग्यो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट पेस गर्ने जेठ १५ को संवैधानिक व्यवस्थाको म्याद आउन दुई दिन बाँकी हुँदा विपक्षी दलले छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेर संसद् अवरुद्ध गरेपछि बजेट नै अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने आशंका पनि थियो। तर प्रतिपक्षले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम बजेट ल्याउने दिन बैठक अवरुद्ध नगर्ने नीति लियो। जेठ १४ गतेका लागि बोलाइएको संसद्को बैठक अवरुद्ध पारिएको थियो।
जेठ १३ गते पेस गर्नुपर्ने आर्थिक सर्वेक्षण १४ गते पनि पेस गर्न प्रतिपक्षले दिएन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने काम पनि बजेट ल्याउने दिनमै भयो। परम्परागत रूपमा बजेट वक्तव्य पेस गर्नुअघि आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरिन्थ्यो। बजेट ल्याउने दिन नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका थिए। यो संसदीय अभ्यासमा निकै नौलो अभ्यास भएको छ। त्यसको केही घण्टापछि बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले वार्षिक बजेट पेस गरेका थिए।
जेठ १६ गते ललितपुरको खुमलटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद्को अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपद्धि गृहमन्त्रीको राजीनामा आउने अपेक्षा पनि गरिएको थियो।
फेरि जेठ १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच भएको छलफलमा सहमति हुने आशा गरिएको थियो। तर बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची राखेर बोलाइएका बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएका छन्।
वार्षिक बजेट पेस भएपछि त्यसमाथि छलफल गर्न जेठ २० देखि २३ गतेसम्म चार दिनको समय राखिएको थियो। चारै दिन सदन अवरुद्ध भएपछि अर्को बैठक जेठ २५ गतेका लागि बोलाइएको छ। तर सदन खुल्ने सम्भावना देखिएको छैन। संसद्को कार्यतालिकामा २६ देखि असार ५ गतेसम्म विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल गर्ने भनिएको छ ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८२ ०६:४१ शनिबार