पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले आफूले असल नियत र सामूहिक नीतिगत निर्णयका आधारमा भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सहमत भइसकेको विषयमा आफूले असहमति जनाउने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका हुन्।
उनका अनुसार, उद्योग प्रतिष्ठानलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन भएकै अवस्थामा पतञ्जलीलाई सोही कार्यनीतिअनुसार जग्गा खरिद गर्न दिने भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ पुस २९ गते विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गर्नु सामान्य प्रक्रिया थियो।
‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग मन्त्रीलाई असहमति राख्ने अधिकार हुँदैन,’ सिंहले बयानमा भनेका छन्, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री सहमत भई विधेयक समितिमा पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असहमति जनाउने कुरै भएन।’
सिंहले विधेयक समितिमा हदबन्दी छुटको प्रस्तावमा छलफल हुँदा खरिद गरिएको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने र जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, सोभन्दा अन्यमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी २०६६ माघ १८ गते सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए।
यद्यपि, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र स्थगन भइसकेको कार्यनीति, २०६२ बमोजिम पतञ्जलीलाई छुट दिन मिल्ने अवस्था नरहेको स्वीकार्दै उक्त कम्पनीलाई के कसरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भयो भन्ने विषयमा आफूलाई याद नभएको उनको भनाइ थियो।
पनि के कसरी स्वीकृति दिने निर्णय भयो भन्ने विषयमा आफूलाई याद नभएको उनको भनाइ थियो।
‘शर्त तोकी हदबन्दी छुट दिने सामूहिक नीतिगत निर्णय भएको हो। कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको सामूहिक नीतिगत निर्णय भएको हो,’ उनले दाबी गरेका छन्, ‘कम्पनीलाई व्यक्तिको जग्गा खरिद गर्ने र सो खरिद गरेको जग्गामा हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो। सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा दिएको होइन। यसमा राज्यलाई हानीनोक्सानी छैन।’
विधेयक समितिले बिक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी हदबन्दी छुट दिएकोमा पछि २०६६ चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट बिक्रीवितरण गर्न पाउने गरी निर्णय भएको सन्दर्भमा सिंहले पुनः प्रधानमन्त्रीको सहमतिपछि आफूसँग सहमत हुनुको विकल्प नरहेको दोहोर्याएका थिए।
‘यी सबै काम असल मनसायले गरिएको हो। यसमा कुनै बदनियत छैन,’ सिंहले आफ्नो बयानमा भनेका छन्
सिंह २०५३, २०५४ र २०६६ सालमा गरी तीन पटक कानून तथा न्याय मन्त्री बनेका थिए।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८२ १८:४० बिहीबार