सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बदर गरेपछि पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटा जोडिएको घटनामा अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेमी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले बुधबार उत्प्रेषण जारी गरेपछि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
यो विषय सशस्त्र द्वन्द्व कालको मुद्दासँग जोडिएको घटना हो । द्वन्द्व कालमा पूर्व सभामुख सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप छ । लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सापकोटासहितलाई किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि त्यस विरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । सर्वोच्चबाट २०६४ फागुन २७ मा पूर्णिमायाको रिट निवेदनमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुन बमोजिम अरु कारबाही गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो ।
सर्वोच्चको त्यस बेलाको आदेशपछि जाहेरी दरखास्त दर्ता भई अनुसन्धानको क्रममा रहेको थियो । त्यसपछि आरोपित सापकोटाले मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको भन्दै काभ्रे प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जीसमेत जारी भएको थियो।
त्यसपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे जिल्ला प्रहरीमा दर्ता भएको सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ुतामेलीुमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अर्जुनकी पत्नीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको 'तामेली' मा राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०६९ साल मंसिर ७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । बुधबार सर्वोच्चको उत्प्रेषण जारी गर्ने आदेशले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेको निर्णय बदर भएको र जाहेरी दरखास्त अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८२ १७:५१ बुधबार