जेठ १४ गतेयता संसद् चल्न सकेको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानको चेपुवामा परेको संसद् स्थगनको स्थगन छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा दोषी छन् भनिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, राजीनामा नभए संसदीय छानबिन समितिको मागबाट प्रतिपक्ष टसमस भएको छैन।
यता सत्तापक्ष प्रतिपक्षको मागका प्रति उदासीन छ। ऊ सबै कुरा ठीकठाक छ भनिरहेको छ। गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिन नपर्ने र संसदीय छानबिन समिति बनाउन पनि आवश्यक नपर्ने अड्डी सत्तापक्षको छ।
यसबीचमा फसेको संसद् जेठ १४ यता सरेको सर्यै छ (जेठ १५ को बजेट बाहेक)। १४ गते बसेको संसद् पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै पाएन। त्यसपछि एकैपटक जेठ २० गतेका लागि बोलाइयो तर, २० गते पनि उही हालत भयो। प्रतिपक्षले उही माग दोहोर्याए, गृहमन्त्रीको राजीनामा, राजीनामा नभए संसदीय छानिबन समिति।
यसको मुख्य वाहककर्ता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हुन्। उनीहरूले आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। जेठ २० गते पनि दुईपटक संसद् बस्न मच्चियो तर, सकेन।
२० गते स्थगित भएको संसद् २१ गते अर्थात् बुधबार (आज) पनि बस्न सकेन। आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद् पूर्वनिर्धारित समयमा बस्न सकेन। यसपछि ३:१५ बजे बस्ने भनियो तर, त्यस समयमा पनि बस्न सकेन। यसपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरी बिहीबार (भोलि) १ बजेसम्मका लागि स्थगित भयो भन्यो।
संसद्को ‘डेडलक’ खुलाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय छन् तर, समस्या सल्झाउन सकेका छैनन्। सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूको तहमा छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष तहमा छलफल गरिरहेका छन् तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ।
त्यस्ता बैठकहरूमा दुबै पक्षले पुरानै अडान दोहोर्याउँदा संसद्को गतिरोध हट्न सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफूहरू लचक बन्दै गएको दाबी गर्छन्। पहिले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा भनेकामा अहिले उनी राजीनामा दिन तयार नभए संसद्मा संसदीय वा न्यायिक छानिबन समिति बनाउने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने माग पाण्डेको छ।
रास्वपाको भनाइ पनि यही छ। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यो मुख्यत: सुशासनको सन्दर्भ भएको बताउँदै कि राजीनामा कि संसदीय छानबिन समिति अनिवार्य भएको उनले बताए।
यता सत्तापक्ष भने त्यो कुनै आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। सत्तासीन दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनै नपर्ने बताउँछन्। कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्दैमा त्यो गृहमन्त्रीको तहमा नपुग्ने जिकिर बर्तौलाको छ।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको भनाइ पनि उही छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा रिपोर्टर र सम्पादकको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘रिपोर्टरमाथि मुद्दा चल्दा सम्पादक पक्राउ पर्दैनन्।’
अत: संसद् यस्तै यस्तै राजनीतिक शैली, तर्क/वितर्क र स्थगनको चेपुवामा परेको छ। दुबै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा टसमस छन्। यसर्थ, यो कहाँसम्म जान्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८२ १७:२८ बुधबार