गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा हालै जारी गरेको ‘गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ बमोजिमका राइड शेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त प्रावधान हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक ई. कमल कुमार अधिकारीद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिअनुसार, यसअघि मन्त्रालयबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्ष (यातायात सम्बन्धित महासंघ र संघ संगठनहरू) लाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोकेको छ। सो अवधिभर नियमावलीको कार्यान्वयन स्थगन रहनेछ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०८२ १९:३६ मंगलबार