बिहान साढे ११ बजेतिर ललितपुरको पुलचोकबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयतिर मोडिने चोकदेखि नै प्रहरी सुरक्षामा खटिएका थिए। आयोगको कार्यालयअगाडि पनि प्रहरी तैनाथ थिए।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्चपदस्थ जाने कार्यक्रममा प्रायः सुरक्षा व्यवस्था कडा नै हुन्छ। आयोगले कार्यालय परिसरमा आयोजना गरेको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन कोही सवारीसाधनमार्फत त कोही पैदलै जाँदै थिए। एक दारीवालले कार्यक्रमस्थलतर्फ जाँदै गरेका आफ्ना साथीलाई रोकेर भन्दै थिए, ‘सरकारी कर्मचारी पनि कोही आएनछन्, कार्यक्रम खल्लो देखियो। म त फर्कें। तपाईं जाने भए जानुस्।’
आयोगले भूकम्पले भत्काएको कार्यालय भवनअगाडि २५औं वार्षिकोत्सवका लागि पाल टाँगेर तामझामका साथ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। प्रमुख अतिथि नै नगएपछि कार्यक्रम खल्लो देखिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी कानेखुसी गर्दै थिए, ‘...आयोगले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विज्ञप्ति निकालेकै कारण उहाँ नआएको रे...!’ कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मी धेरै नै देखिन्थे।
दुई साताअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरी उनलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निश्चित भएपछि सोहीअनुसार समय तोकिएको आयोजकले बताएको छ। आयोगको कार्यक्रम सूची तय गर्ने कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगै समय सुनिश्चित गरी बिहान साढे ११ बजेलाई कार्यक्रम राखिएको हो। ‘हिजोकै विज्ञप्तिका कारण उहाँ नआउनुभएको होला,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हरेक वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री नै प्रमुख अतिथि हुने गरेका छन्। यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय लिएर उहाँलाई निम्ता गरिएको थियो। त्यस्तै आयोगले कार्यक्रममा सहभागी हुने मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारी, गैसस महासंघ लगायतका प्रतिनिधिलाई आयोगले निम्ता गरेको थियो। तर यसपटकको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, कुनै पनि मन्त्री र सरकारी सेवाका उच्चपदस्थहरू उपस्थित भएनन्।
अघिल्लो दिनसम्म सचिव आउने निश्चित गरिएका मन्त्रालयले पनि सहसचिव पठाएको आयोजकले बताए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने मानवअधिकार आयोगको कार्यक्रम बिहान छिट्टै भएकाले प्रधानमन्त्री जान नसकेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेसविज्ञ रामशरण बजगाईंका अनुसार ‘प्रधानमन्त्री गए राति अबेरसम्म व्यस्त रहेकाले बिहानको कार्यक्रममा सहभागी हुन’ नसकेका हुन्। प्रधानमन्त्री निकट अर्को स्रोतका अनुसार सोमबार दिउँसोसम्म प्रधानमन्त्री आयोगको कार्यक्रममा जाने कार्यतालिकामै उल्लेख थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार दिएको एक अभिव्यक्तिविरुद्ध आयोगले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो। त्यसैकारण आयोगको कार्यक्रममा जाने प्रधानमन्त्रीको कार्यतालिका रद्ध भएको बताइएको छ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार यसघि मानवअधिकार दिवसका दिन पनि प्रधानमन्त्रीले नभ्याएपछि प्रतिनिधि पठाएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले यसअघि कार्यक्रममा आउन नभ्याएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पठाउनुभएको थियो। पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदा आयोगको कार्यक्रममा आउन नभ्याउँदा कानुनमन्त्रीलाई पठाउनुभएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘आउन नभ्याउने त पहिले पनि भएको छ। तर आज कोही पनि आउनु भएन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार दिएको एक अभिव्यक्ति उत्तेजना फैलाउने खालको भएको टिप्पणी गर्दै आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको गरेको थियो। ‘जेठ १५ गते ११ देखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्नेलगायतका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको विज्ञप्तिमा थियो।
आयोगकी सदस्य लिली थापाले मंगलबार कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत गर्ने क्रममा दिएको भाषणमा हजारौंको न्यायका लागि आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरिन्। ‘कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री व्यवस्ताले उपस्थित नहुने जानकारी अन्तिम समयमा भयो। मानवअधिकारप्रति सरकार कति उदासिन छ भन्ने कुरा यहाँ देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई संविधानअनुसार कालो सूचीमा नाम राख्न अगाडि बढ्नुपर्नेछ।’ उनले यसमा सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरिन्।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले तयार पारेको लिखित मन्तव्यमा ‘...प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री’ भनेर उल्लेख गरेका थिए। अध्यक्षको लिखित भाषण सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराइएको थियो। उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन नगरी लिखित भाषण वाचन गरेका थिए। ‘आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन न्यून छ। क्षतिपूर्तिको हकमा केही कार्यान्वयन भए पनि कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ उनले भने।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८२ ०७:३८ बुधबार