राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि संविधान तथा ऐन-कानूनहरूको कार्यान्वयन मुख्य समस्या रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको पहलमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले सोमबार (आज) हेटौंडामा आयोजना गरेको 'सङ्घीयता सबलीकरणमा राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी' विषयक अन्तरक्रिया तथा समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा असमझदारी, अधिकार अतिक्रमण र दोहोरोपनजस्ता समस्या देखिएको उनले बताए।
'हामी सङ्घीयताको व्य वहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। सेवाप्रवाह, बजेट विनियोजन, आयोजना सञ्चालनमा समन्वयको कमीले समस्या थपिएको छ,' उनले भने।
उनले अझै पनि पञ्चायतकालीन कानूनका भरमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयकहरू चालू अधिवेशनमै पारित भई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति हुने अपेक्षासमेत व्यक्त गरे।
सङ्घीयताको सबलीकरणका मुख्य विषय विधायिकी अन्तर्सम्बन्ध, वित्तीय सङ्घीयता र सार्वजनिक सेवा तथा विकास व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौती र सम्भावना दुवैका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहालले तीनै तहबीच विश्वास, पारदर्शीता र उत्तरदायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
यस्तै उनले हालको प्रमुख समस्या ऐन-कानून निर्माणमा ढिलाइ रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरू निर्माण तथा संशोधनमा राष्ट्रियसभा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८२ २०:१० सोमबार