राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको फैसला नहुन्जेल थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ। हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा रवि गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै सहकारीबाट रकम लिएर आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको अदालतको ठहर छ।
जिल्ला र उच्च अदालतको पुनरावेदन हेर्ने अन्तिम अदालत सर्वोच्चले पनि उनलाई हालसम्म संकलित प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखेर पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने ठहर गरेपछि तत्कालका लागि उनको बाहिर निस्कने आशामा पूर्णविराम लागेको हो। उनका समर्थकहरू सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्नेमा ढुक्कजस्तै थिए। गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट रकम गएको र रवि संस्थाभित्रको एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भएकाले पुर्पक्षमै राख्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
कानुनका जानकारहरूका अनुसार दर्ता मुद्दाको फैसला नभएसम्म उनी थुनामै रहनुपर्ने बाध्यता छ। जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसलाका लागि सुनुवाइका क्रममा आफू कसुरदार नभएको भनेर प्रमाण दिन सके मात्र उनी थुनामुक्त हुनेछन्। उनीविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ को २ मा भनिएको छ, ‘...थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आए मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्नेछ।’
कानुनमा भएको यो व्यवस्थाबाहेक लामिछानेले मुद्दा दर्ता भएका अदालतको फैसला कुर्नैपर्ने देखिन्छ। मुद्दा सुनुवाइ हुँदाहुँदै कुनै कारणले पनि अदालतले छोड्न सक्ने व्यवस्था छ। एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘अन्तिम अदालत सर्वोच्चले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरिसकेको छ। अब सामान्यतया मुद्दाको फैसला नहुन्जेल उनी छुट्ने सक्ने आधार छैन।’
उनका अनुसार साक्षी परीक्षण भएर फैसला नहुन्जेल थुनामै बस्नुपर्ने कानुनी बाध्यता बनेको छ। ‘मुद्दा प्रक्रियाकै क्रममा यदि निर्दोष भएका प्रमाण जुटाउन सके भने मात्रै छुट्न सक्ने एउटा सम्भावना हो,’ उनी भन्छन्।
हालसम्मका प्रमाण हेरेर अदालतले रविलाई गोरखा मिडियाको आर्थिक कारोबारमा एक जिम्मेवार व्यक्ति भएको ठहर्याएको छ। तर रविले आफूलाई सहकारीबाट आएको रकमबारे केही थाहा नभएको बयान दिइसकेका छन्। रविले अदालतलाई आफू गोर्खा मिडियामा रहँदा सहकारीबाट रकम कम्पनीमा आएकोबारे आफूलाई ‘केही जानकारी नभएको’ जिकिर गर्ने गरेका छन्। जिम्मेवार व्यक्तिले थाहा नपाएको कुरालाई अदालतले स्विकारेको छैन। ‘आफूलाई केही जानकारी नभएको भन्ने जिकिरलाई विश्वास गर्न नसकेको’ भनेर सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरेको छ। उनी कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा बैठकमा पटकपटक उपस्थित भएको प्रमाण छ। बैठकले नै बैंकमा संयुक्त खाता खोलेर गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ। बैठकले गरेको निर्णयअनुसार खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको प्रमाणले देखाएको छ।
‘सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो।’
गोर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिएको छ। उनले सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्। तर २०७७ भदौ १० मा भएको एमओएमा निःशुल्क १५ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख भएको थियो। तर उनले आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फाराममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट’ एक करोड ८० लाख रूपैयाँको सेयर लगानी गरेको उल्लेख छ। उनकै आफ्ना दुई वटा प्रमाण बाझिएको भनिएको छ। उनको भनाइलाई प्रमाणबाट समर्थन नमिलेको पनि आदेशमा उल्लेख छ। ‘सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
उनले २०७९ असार १ देखि कम्पनीबाट अलग रहेको जिकिर अदालतमा लिइसकेका छन्। तर उनले त्यसपछिको मितिमा अर्थात् छोडिसकेपछि पनि कम्पनीको खाता सञ्चालककै हैसियतले विभिन्न मितिमा चेकमा हस्तान्तरण गरेको भेटिएपछि निरन्तर संलग्नता भएको अदालतले व्याख्या गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी पनि गोर्खा मिडियाका संस्थापक सञ्चालक थिए। उनी स्थापनादेखि २०७८ असोज २२ सम्म कम्पनीमा आबद्ध थिए। त्यस समयमा पनि सहकारीबाट रकम ल्याइएको थियो। उनी पनि कारोबारमा संलग्न रहेका अदालतको ठहर छ। सर्वोच्चले आदेशको अन्तिमतिर भनेको छ, ‘रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी २०८१ चैत १२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा...।’
यसै मुद्दामा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। त्यसविरुद्ध आफूलाई धरौटी बढी भएको भएको र धरौटी राख्नुपर्ने जरुरी नभएको माग गर्दै उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
त्यसैगरी सरकारी वकिल पक्षले थुनामा राख्नुपर्ने रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतले तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले जिल्ला अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए। गत चैत २२ मा आदेश आएकै दिन लामिछानेलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी भैरहवा लगिएको थियो। हाल उनी भैरहवा कारागारमा छन्।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८२ ०६:०९ आइतबार