प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट रणनीति नभएको टिप्पणी गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त मात्रै भएको उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको रणनीति स्पष्ट नभएको बताएका हुन्। 'अमूर्त योजना छन्। उदाहरणका लागि 'गरिबी निवारण' भनिएको छ तर, यसको मापन, अनुगमन र प्रगति निरीक्षण गर्ने प्रणाली उल्लेख छैन,' उनले भनेका छन्।
आर्थिक चुनौतीहरूको समाधानका उपाय पनि नभएको घर्तीले उल्लेख गरेका छन्। 'रूग्ण उद्योग पुनर्स्थापनाको योजना छ तर, यसमा लगानी कहाँबाट आउँछ, कसरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी बढाइनेछ भन्ने अस्पष्ट छ,' उनले भनेका छन्।
बजेट घाटा र विदेशी ऋण बढ्दै गएको अवस्थामा यी योजनाहरू कति व्यावहारिक छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उनले खोजेका छन्।
सांसद घर्तीले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव भएको पनि औँल्याएका छन्। 'संविधानको धारा ४० अनुसार दलित विकास परिषद् गठनको घोषणा भएको छ तर, यस्ता निकायहरू अघि पनि गठन भएर निष्क्रिय भएका छन्,' उनले भनेका छन्।
उनले थप भनेका छन्, 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घटाउने भनिएको छ तर, यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ तर, नेपालको भ्रष्टाचार, लालफित्ताशाही र कर्मचारीहरूको अकुशलताले यसलाई बाधा पुर्याइरहेको छ, समाधानको उपाय देखिँदैन।'
अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै घोषणाहरू गरिएको तर, कार्यान्वयनमा गम्भीरताको अभाव भएको उनले बताएका छन्। 'जनताले यसलाई घोषणापत्र मात्रको रूपमा लिन सक्छन्, किनभने धेरै योजनाहरू अघि पनि असफल भएका छन्।'
नीति तथा कार्यक्रममा उद्देश्यहरू भए पनि कार्यान्वयनको ठोस तरिका, राजनीतिक इच्छाशक्ति, र आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नभएको उनले विश्लेषण गरेका छन्।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८२ १७:२९ शुक्रबार