पाँच वर्षअघि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही नारालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गत असार अन्तिममा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको आयुका विषयमा विभिन्न चर्चापरिचर्चा भइरहेका बेला शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै छन्। अपराह्न ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले संसद्मा पेस गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सत्तारूढ दलको बैठक बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार नै नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ।
नेकपाकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा उनी सरकारबाट हटेपछि सेलाएको थियो। त्यसबेला ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष मान्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा अघि सारेको थियो।
यसपटक ओली कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। उनले पुनः पुरानै नारालाई प्राथामिकता दिएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर चैत तेस्रो साता सम्पन्न बिम्स्टेक सम्मेलनमा पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
थाइल्याण्डको बैंककमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसँग नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा राष्ट्रिय आकांक्षा गहिरोसँग प्रतिध्वनित भएको बताएका थिए।
कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ। ओलीको कार्यकाल सकिएपछि पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराले निरन्तरता पाए मात्र यसको सार्थकता रहनेछ। वर्तमान सरकारले संघीयता कार्यान्वयन, बेरोजगारी न्यूनीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धनजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेकाले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिँदैन भन्ने विश्लेषण पनि छ। यो नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास जगाउनु पर्छ। त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दला राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र त्यसपछिका वर्ष आर्थिक समृद्धिका हुने उद्घोष गरेको थियो। करिब एक वर्षपछि सुरु भएको कोभिड–१९ महामारी, त्यसपछि संसद् विघटन जस्ता कार्यले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा लयमा आउन सकेन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यो नाराको लक्ष्य प्राप्तिमा तीन चरणको विकास अवधि तोकिएको थियो। १५औं योजनाले समृद्धि र सुखको आधार बनाउने, १६औं र १७औं आवधिक योजनाले समृद्धि र सुखलाई तीव्रता दिने, १८औं र १९औं योजनाले समृद्धि र सुखलाई दिगोपन दिने यो नारा अवधारणापत्रको सार थियो। कम्तीमा पाँच आवधिक योजना अर्थात् २५ वर्षसम्ममा लक्ष्यमा पुग्ने रणनीति त्यति बेला लिइएको थियो। कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई परिष्कृत र आधुनिकीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
केही रणनीतिक योजना अघि पनि बढेका थिए। पूर्वाधार विकासमा एक प्रदेश एक विशेष परियोजना, पूर्व–पश्चिम रेल, सडकमा सुरुङ मार्ग, जलविद्युत् उत्पादन, नेपाल–चीन रेलवे जडानजस्ता ठुला योजना अघि बढाइएका थिए। ऊर्जा क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको उल्लेखनीय उपलब्धि यसमा समेटिएको थियो। तर सधैं अस्थिर सरकारको चेपुवामा नेपालको समृद्धि यात्रा पर्ने गरेको छ। समृद्धिका नाराहरूमा सबै सरकारको साझा मत रहन सकेमा मात्र विकासले गति लिन्छ।
संसदीय समितिले पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारालाई लक्षित गरेर सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको थियो। संघीय संसद्को संयुक्त समितिअन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांन समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार सरकारलाई बुझाएको थियो।
समितिका सभापति ठाकुर गैरेले महिला, दलित, भूमिहीन, विपन्न पिछडिएका समुदायको हकअधिकार प्रत्याभूति हुनेलगायत थुपै विषयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८२ ०६:४९ शुक्रबार