सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता नदिँदा गभर्नर नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिट लगातार हेर्न नभ्याइनेमा पर्ने गरेको छ ।
गभर्नर नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिट र उक्त रिटमाथि परेको पूरक निवेदनसम्बन्धी पेसी आइतबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । आइतबारसमेत गरी उक्त रिटसम्बन्धी पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेको लगातार पाँचौँ पटक हो । आइतबार उक्त पेसी न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा तोकिएको थियो । वैशाख ७, ८, ९ र १० गते निरन्तर पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।
६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने गरी संशोधित सार्वजनिक निकाय पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए ।
सोहीबीचमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वयले वैशाख ५ गते रिटमाथि पूरक निवेदन दिएका थिए ।
रिटमा सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अघिल्लो आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर सोपछि रिट र आवेदनमा कुनै सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०८२ १७:३४ आइतबार