गंगा सागरको पूर्व डिलमा निर्माण भइरहेको राम नारायण मिश्रको सालिक यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ । आइतबार अदालतका न्यायधिश राजुराम सिलवालको इजलासले कुन कारणले निवदेकको आदेश जारी नहुने हो भन्नेमा विपक्षहरुलाई पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
गुठी संस्थान जनकपुर शाखाले सार्वजनिक बाटो मिचेर निर्माण कार्य नगर्न पत्र काटेको र उक्त निर्माण कार्य सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ विपरीत रहेको निवेदकले दाबी गर्दै आएको छ ।
जलासय वा पोखरीको ५ मिटर छोडी निर्माण गर्नुपर्ने भवन निर्माण मापदण्डमा छ । तर, जलासय र सडकको पूरा भाग समेटेर निर्माण कार्य भइरहेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति पुग्ने भएकाले २०७९ फागुण ४ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट भएको नक्सा पास समेत उपलब्ध गराउन अदालतले आदेशमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सालिक निर्माण कार्य रोक्न महेन्द्र प्रसाद साहले दिएको रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता मिश्रको सालिक निर्माणका लागि सडक उत्खनन गरेदेखि नै स्थानीय र नेकपा (एमाले) निकट नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी सालिक निर्माण हुन नदिने अडान राख्दै धर्ना समेत दिँदै आएका थिए ।
रामनारायण मिश्र स्मृति स्मारक समितिले मधेश प्रदेश सरकारको ५ करोड ७४ लाख ९६ हजार लागतमा स्मृति भवन र सालिक निर्माण गर्ने योजना छ । साढे दुई तल्ले भवनको काम कर्मा बाबा जेभी निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ । ०८२ फागुन २८ सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय सीमा छ ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८२ १८:३८ आइतबार