भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवालगायत भूमिहीन नागरिकको समस्या भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रक्रियाबाट समाधान हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिको टोलीसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभाहलमा भएको छलफलमा उनले सरकारले २०७६ मा मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवालगायत भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान भएको घोषणा गरेको बताए। उनले बाँकी समस्या समाधानका लागि अन्य उपायबाट अघि बढ्ने तर यो काम चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री अधिकारीले समस्या समाधानका लागि अन्य उपायबारे छलफल गर्न सकिने भए पनि तत्काल आयोगको विधि र प्रक्रियाबाट आउन सबैलाई आग्रह गरे। ‘हालसम्म मुक्त घोषणा गरिएका जति पनि समुदाय छन्, तिनका अधिकारका लागि सरकार संवेदनशील छ, तर विशेष व्यवस्थासहित समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले यहाँहरू सबैले आयोगको प्रक्रियाबाट आउनु आवश्यक छ, त्यसमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक सरोकार भएका निकाय र समूहसँग छलफल गरी अन्य कुनै निष्कर्षमा पुग्नेबारे बहस गर्नेछौँ, त्यसका लागि पनि मन्त्रालय तयार छ।’
सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिले सरकारले आन्दोलनकारीसँग गरेका सहमतिअनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनपछि सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सरकार आफैँले दुई प्रतिशत मुक्त कमैया र आठ प्रतिशत हलियाको समस्या समाधान हुन बाँकी छ भनेर स्वीकारेको छ। मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापनाको काम सुरु भएको छैन। मुक्त कम्लहरीको समस्या उस्तै छ। त्यसैले यी सबै समस्या नयाँ ढङ्गले समाधान गरिनुपर्छ,’ वक्ताहरूले भने।
सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया, २०६५ भदौ २१ गते हलिया, २०७० साउन ३ गते कम्लहरी र २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। रासस
प्रकाशित: ५ वैशाख २०८२ १७:२५ शुक्रबार