भूमि सम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य तथा भू–सूचना प्रणाली विकास सम्बन्धी छलफल गर्न सातै प्रदेशका मन्त्रीहरु विराटनगर पुगेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मोरङ,विराटनगरको संयोजनमा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसहित सात वटै प्रदेशका मन्त्रीहरु विराटनगरमा पुगेका हुन् । संघ प्रदेशका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्रगत रहेको मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबिचमा समन्वय कायम गी नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउन नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्रमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।
बैठकमा कोशि प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानून मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले स्वागत गरेका थिए । बैठकमा सरोकारवाला निकायका ४० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ ।
ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम संघ प्रदेशका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्रगत रहेको मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबिचमा समन्वय कायम गी नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउन नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेका मन्त्री सदस्य र अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको एक जना प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही बमोजिम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्र हेर्ने संघीय मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकार सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण हेर्ने मन्त्रीहरू सहभागितामा बैठक बसेको भूमि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो बैठक भोलीसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
यस समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । विषय विज्ञहरूलाई समितिले बैठकमा आमन्त्रण गरेको हो । विषयगत समितिको सचिवालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय काठमाडौंमा रहेको छ । ऐनको दफा २२ को उपदफा (८) बमोजिम मन्त्रालयको वरिष्ठ सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट समितिको सचिव हुन् ।
विषयगत समितिले आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित योजना नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने, क्षेत्रगत योजना नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता निरन्तरता एवं गुणस्तरीय कायम गर्न तथा कानून योजना नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणका क्षेत्रका राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि परिषद्लाई सुझाव दिने कार्य हुनेछ ।
बैठकले प्रदेश भूउपयोग परिषद्को गठन गर्नेछ । प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तयारी, भूमि आयोगको कार्यमा सहकार्य सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु अघि प्रदेशमा जनशक्ति एवम् संगठन संरचनाको अवस्था, क्षमता विकासमा हुन सक्ने सहकार्य, भूमि व्यवस्थापन सुदृढीकरण कोष स्थापना सम्बन्धमा, भूमि सम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य सम्बन्धी सम्बन्धी विषय, वार्षिक कार्यक्रम एवम् बजेट तर्जुमा गर्नेछ । साथै तीन तहबिच समन्वयको व्यवस्था, पुनः नापी सम्बन्धी विषय, प्रदेशगत रुपमा आयोजना उच्चस्तरीय गोष्ठीहरू प्रदेश र स्थानीय तहको तर्फबाट तीनै तहका सहकारीहरूको नियमका लागी नियमनकारी निकायको स्थापना सहकारी क्षेत्रका कानूनहरुमा एकरूपता तीन तहको सरकारबीच सूचनाको आदानप्रदानको संयन्त्र तथा विधि निर्माणको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
साथै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा सहकार्य सहकारी शिक्षा तालिममा एकरूपता कायम गर्न सहकारी सदस्य निगरानी सम्बन्धी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संचालनको एकाघरको सम्पत्ति धितो राखेर पनि ५ लाख सम्मको बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने विषय सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषय, ऐन कानूनमा सामञ्जस्यका विषय गरिबी निवारण सम्बन्धी विषयमा समीक्षा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसका लागि मन्त्रालयबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीसँग विषयगत समितिको सचिव गणेश प्रसाद भट्ट, प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डेय कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका अधिकृत गोकुल भुजेल विराटनगरमा छन् । सातै प्रदेशबाट भूमि व्यवस्था हेर्ने सचिवहरूको साथमा मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम माननीय मन्त्री बीर बहादुर थापा, कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय माननीय मन्त्री विनोदकुमार शाह र गण्डकीको प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री पद्मा जिसी भने अनुपस्थित रहेका छन् ।
बैठकको कार्यसूचीमा विगतका निर्णयहरूको समीक्षा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी भूउयपयोग नीति तथा भूउपयोग परिषद्, भूउपयोग परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धी आगामी आ.व. को लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी भूमि सम्बन्धी सेवा सुधार गर्न अनुदान प्राविधिक सहयोग समेत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धी संरचनात्मक व्यवस्था सम्बन्धी जग्गा प्रशासनको स्थानीयकरण सम्बन्धी भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण सम्बन्धी भूसूचना प्रणालीको विकास एवम् उपयोग सम्बन्धी मुख्य छलफल रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने संस्थालाई कालो सूचीमा राखी सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय तथा सहकार्य पनि छलफलको सूची रहेको छ ।
विगतका बैठकहरूको पहिलो बैठक २०७८/१२/८ र दोश्रो बैठक:२०८१/५/१२ भएको थियो। पहिलो बैठकबाट १८ वटा निर्णय र दोस्रो बैठकबाट भएको १५ वटा निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयबमोजिम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण भई कार्यान्वयन समेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूमि सम्बन्धी सेवा सुधार गर्न अनुदान प्राविधिक सहयोग समेत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धी,संरचनात्मक व्यवस्था सम्बन्धी,जग्गा प्रशासनको स्थानीयकरण सम्बन्धी,भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण सम्बन्धी, भूसूचना प्रणालीको विकास एवम् उपयोग सम्बन्धी, सहकारी तथा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय सम्बन्धी, सहकारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी, सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने संस्थालाई कालो सूचीमा राखी सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी, गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय तथा सहकार्य र विविध गरी १५ वटा एजेन्डामा निर्णय हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०८१ १२:१५ आइतबार