सघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा कमजोर भूमिका निर्वाह गरेकाले त्यहाँबाट पारित विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। विज्ञहरूको सभाका रूपमा चिनिने राष्ट्रियसभालाई राजनीतिक दलहरूले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन हार्नेहरूलाई व्यवस्थापन’ गर्ने थलोका रूपमा राख्न थालेपछि बिस्तारै यसको गरिमा खस्किँदै गएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकमा पनि कमजोरी देखिएको छ। कतिपय विधेयकमा यो सभाले सरकारकै पक्षमा काम गरेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकलाई उपसमिति गठन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रियसभाले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो। तर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति गठन गरेर छलफल गरी त्यो पाँच वर्षे प्रावधानलाई हटाएर विधेयक पारित गरेको थियो।
यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि राष्ट्रियसभाले काउन्सिललाई सरकारकै निकायका रूपमा राखेर पठायो। विज्ञ सरोकारवाला धेरैले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आएर काउन्सिललाई संसद्को मातहत नराख्ने हो भने त्यो स्वायत्त नहुने भनेर सुझाव दिए। तर राष्ट्रियसभाले उनीहरूको कुरा नसुनी सरकार पक्षकै कुरा सुनेको प्रतिनिधिसभाका एक सदस्यले बताए। ती सदस्यले यस विधेयकमा काउन्सिल स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने गरी संशोधन राख्ने पनि बताए।
त्यस्तै विद्युतीय (अनलाइन) व्यापारसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा विद्युत् व्यापार गर्ने भनेर राष्ट्रियसभाका सांसदले बहस गरेर जग हँसाउने काम गरेको नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका एक सांसदले बताए।
यसैगरी नागरिकता विधेयक, २०७९ दलीय सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रियसभाले त्यसलाई औपचारिकता मात्रै दियो।
त्यसमा उसले कुनै परिमार्जन गर्न सकेन। २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन् भन्नेलगायतका विवादित विषय त्यो विधेयकमा राखिएका थिए। यस्ता विवादित विषय राखिएको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको सो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पनि जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि संघीय संसद्ले २०७९ साउनमै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। तर उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी साउन २९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्।
दुवै सदनले फेरि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएपछि पनि उनले प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी थिइन्। त्यो विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। सामान्य रूपमा कानुनका विवादित विषय तथा नीति निर्माण प्रायः राजनीतिक दलहरूबीच गठन हुने उच्चस्तरीय वार्तामार्फत टुंगो लगाउने गरिन्छ।
राष्ट्रियसभाको विधायिकी प्रक्रियालाई किनारामा राखिन्छ। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार नागरिकता विधेयक, २०७९ का विवादित प्रावधानमाथि दलका नेताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गरी राष्ट्रियसभामा त्यसमाथिको छलफललाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिएको थियो।
राष्ट्रियसभाको मुख्य काम प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी पठाइएका विधेयकहरूमा त्रुटि औंल्याउने, समीक्षा गर्ने, संशोधन गर्नु हो तर विधायिकी प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नु होइन। राष्ट्रियसभाका एक पूर्वसांसदले विधेयकहरू प्रस्ताव गर्ने र अन्ततः पारित गर्ने शक्ति प्रतिनिधिसभामा नै केन्द्रित गरिएको बताए। यसले पनि राष्ट्रियसभाको भूमिका खुम्चाएको ती पूर्वसांसदको बुझाइ छ।
राष्ट्रियसभासँग अर्थ विधेयकलाई १५ दिनसम्म र अन्य विधेयकलाई दुई महिनासम्म स्थगित गर्ने मात्र अधिकार भएको संविधानको धारा १११ मा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले आफ्नो ‘भिटो’ लगाउन सक्दैन। यसकारण पनि राष्ट्रियसभाको विधायिकी प्रभावलाई प्रत्यक्ष रूपमा कमजोर बनाएको छ।
राष्ट्रियसभाले संसद्मा हुने अन्य क्रियाकलापमा पनि प्रतिनिधिसभाले जस्तो गर्छ त्यस्तै गर्ने र जे गर्दैन त्यो नगर्ने गरेकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा धेरै ठाउँमा बहस भएको राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा कानुनविद् रामनारायण विडारीले बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको मतको भार फरक हुनेगरी ५६ जना निर्वाचित र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनीत हुने व्यवस्था छ। यसको अर्थ यो सभाका धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरू राजनीतिक दलका आधारमा निर्वाचित हुन्छन्। यसैकारण उनीहरू स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्दैनन् र सजिलै पार्टी समन्वयको उपकरण बन्न पुग्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुँदा पनि उनीहरूको ‘राजनीतिक वैधता’ कमजोर हुने विष्लेषण पनि गरिन्छ।
संविधानले संघमा दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरे पनि सामाजिक र राजनीतिक अभिजात वर्गले अझै पनि प्रतिनिधिसभालाई वास्तविक संसद् र राष्ट्रियसभालाई प्रतीकात्मक संस्थाको रूपमा मान्छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूमा कानुनी तथा नीतिगत विज्ञता पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ भन्ने विष्लेषण हुँदै आएको छ। भारतमा राज्यसभा संसद्को माथिल्लो सदन हो। माथिल्लो सदन भए पनि राज्यसभाले गैरवित्तीय विधेयकहरूमा ‘भिटो’ प्रयोग गर्छ र संघीय प्रणालीमार्फत राज्यहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपालको राष्ट्रियसभाको शक्ति संरचना अमेरिकी सिनेट (बलियो विधायिकी शक्ति) भन्दा ब्रिटिश हाउस अफ लड्र्स (औपचारिक भूमिका) सँग नजिक रहेको संविधानविद्को भनाइ छ।
विज्ञ र नागरिक समाजले राष्ट्रियसभाको शक्ति विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको प्रभावकारिता बढाउन, संविधान संशोधनमार्फत शक्ति विस्तार गर्न, निर्वाचन संयन्त्रमा सुधार गर्न र वास्तविक संघीयतातर्फ राजनीतिक संस्कृतिको रूपान्तरण गर्न आवश्यक देखिन्छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८१ ०६:४० शुक्रबार