राजनीति

'बोल राज्य हस्ताक्षर अभियान' सुरु, माग सम्बोधन नभए तेस्रो जनआन्दोलनको चेतावनी

विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूअन्तर्गत शोषण, अत्याचार र नागरिकको अधिकार हनन भएको भन्दै "बोल राज्य हस्ताक्षर अभियान" सुरु गरिएको छ। यसबारेको जानकारी आइतबार (आज) रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी दिइएको हो।

अभियानको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पीडित नागरिकको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर राज्यका सम्बन्धित निकाय र दलहरुलाई जवाफदेही बनाउन रहेको आयोजक संस्थाहरूले बताएका छन्।

"बोल राज्य कार्यक्रम" २०८१ माघ २७ देखि फागुन २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। जसलाई पश्चिम महाकालीनगरको दोधारा-चाँदनीमा उद्घाटन गरिने र पूर्वको मेचीनगरमा समापन गरिने जनाइएको छ।

यो अभियान शोषित नागरिकको न्याय सुनिश्चित गर्नु र पीडितको जीवन बचाउनु रहेको आयोजक संस्थाहरूले जनाएका छन्।

साथै, यो अभियानले ताप्लेजुङको मुकुम्लुङ, काठमाडौंको बोझेनी, बागलुङको ढोरपाटन, नवलपुरको दुम्कीबास, ग्रामथान र अन्य स्थानका आदिवासी, दलित, महिला र जातीय आन्दोलनहरूको समर्थन गर्दै, संविधान र कानूनी आधारमा समस्या समाधानको आग्रह गरेको छ।

माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा संविधानको अग्रगामी संशोधनमार्फत भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र समानुपातिक प्रणाली स्थापनाका लागि तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ। 

अभियानको आयोजक संस्थाहरूमा सक्रिय नागरिक युवा दस्ता नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित समन्वय समिति, लघु वित्तीय संस्थाविरुद्व संघर्ष समिति, महिला विद्रोह संघर्ष समिति,  तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद्, नेपाललगायत छन्।

प्रकाशित: २७ माघ २०८१ २०:५१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App