राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेजीको प्रस्ताव गरेका छन्।
अमेरिकाले यूएसएआईडी कार्यक्रम खारेज गरेको सन्दर्भ जोड्दै पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खारेजीको प्रस्ताव गरेका छन्।
'अमेरिकामा यूएसएआईडी खारेज गरेको देख्दा मेरो मनमा पनि नेपालमा एउटा संस्थाचाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,' पौडेलले आफ्नो आधिकारिक फेसबूकमा लेखेका छन्, 'ऊर्जा मन्त्रालयमा जस्तो प्रगति सडकमा हुनै सकेन र अब यो स्थिति लामो जानु हुँदैन। यसको प्रथम बिन्दु भनेको साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खारेजी नै हो।'
उनले त्यसको विकल्पसमेत दिएका छन्। 'एक्प्रेसवे र टनेल (काठमाडौंमा मेट्रो बनाउन अति आवश्यक भएकाले उक्त मेट्रो पनि) जति सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिदिउँ। कुनै विशेष समूह बनाएर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलबाट अनुभवी प्रशासक तथा प्रोजेक्ट म्यानेजर ल्याऔँ। खरबौँका आयोजनामा राम्रो तलब नदिए गतिला म्यानेजर आउँदैनन्। नेपाली हुन् या विदेशी, राम्रो इन्जिनियर र प्रोजेक्ट म्यानेजर ल्याऔँ,' उनले भनेका छन्।
पानीजहाज, जलमार्ग र रेल कार्यालय पनि खारेज गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकासजस्ता कार्यक्रम प्रदेशलाई र साना आयोजना पालिकाहरूलाई दिनुपर्ने सुझाव पौडेलको छ।
यसबाहेकको एउटा चुस्त सडक मन्त्रालय बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ। 'यसमा अहिलेसम्म काम गरेका सबै आयोजना प्रमुखहरूको मूल्यांकन गरेर सबैभन्दा राम्रालाई प्रमुख उत्तर दक्षिण (कोशी, कर्णाली, गण्डकी, भेरी, सेती, मेची र महाकाली कोरिडोर) तथा पूर्व-पश्चिम (हुलाकी, महेन्द्र, बिपी, पुष्पलाल र हिमाली राजमार्ग) पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी जिम्मेवारी दिऔँ,' उनले भनेका छन्।
साविकको मन्त्रालयले जारी गरेका सबै सम्झौताहरू मूल्यांकन गरेर प्रगति नभएका र अत्यावश्यक (पञ्च वर्षीय योजनाको लक्ष अनुरुप भएका) बाहेकका सबै सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। 'आयोजनाहरू बेलामा नसक्ने आयोजना प्रमुखहरूलाई क्रिकेटले कोचलाई बिदा दिएजस्तै बिदा दिऔँ,' उनले भनेका छन्, 'वर्षको खरब खरब खर्च गरेर देखाउनलायक एउटा पनि सडक नहुनुजति दुर्भाग्य केही हैन। अहिलेको संस्थाबाट हुँदैन।'
बैंकभरी पैसा हुँदा पनि बिपी राजमार्ग मर्मत गर्न पैसा छैन भन्नु प्रकृयाको कुरा मात्र भएको उनले बताएका छन्। 'प्रकृयाको कुरा देखाएर अल्झाउन अघि सर्ने तर, समाधान नखोज्ने सबै कर्मचारीलाई आजै बिदा दिऔँ। राजनीतिज्ञहरूलाई बिगार्ने यिनै हुन्।'
प्रकाशित: २५ माघ २०८१ ०८:२० शुक्रबार