सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा केन्द्रीय सरकारको आलोचना गरेर चर्चामा आउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह कार्यकारी अधिकृतले गल्ती गरेको भन्दै छानबिनका लागि समिति बनाएर फेरि चर्चामा आएका छन्। आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौँको पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको भ्युटावरको नक्सा पास गर्न कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंले स्वीकृति दिएको आरोप लगाई छानबिन समिति बनाएर उनी चर्चामा आएका हुन्। सो भ्युटावर श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले निर्माण गरिरहेको छ।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएको हो। २०८१ असोज ७ गते उनले महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदबहाली गरेका थिए। तर काम गरेको तीन महिना नपुग्दै उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लागे पनि उनी आउनुअघि नै नक्सा पासका लागि मेयर बालेनले नै स्वीकृति दिएको देखिन्छ। एक वर्षअघि नै उनले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेर स्वीकृति दिएका थिए। स्वीकृत गरेको पत्रअनुसार मेयर बालेनलाई २०८० मंसिर २७ मा निर्णयार्थ पेस भएको र उनले पुस २ मा स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित कम्पनीले पुस ४ गते जरिवाना तिरेको देखिन्छ।
पत्रअनुसार मेयर आफैँले पाँच लाख जरिवाना तोकेको र निर्माण कम्पनीले नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ। ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको आधिकारिक नक्सापास प्रणालीमा विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको र स्वीकृत नभएको काठमाडौँ भ्युटावर भवनको निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको देखिन्छ,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भनेका छन्, ‘यस विषयमा थप छानबिन गरी नियमविपरीत कार्य गर्ने जोकसैलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ।’ यसको अर्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँगको सेटिङमा महानगरको आधिकारिक प्रणालीबाट प्रकिया नै पूरा नगरी काठमाडौँ भ्युटावरको नक्सा पास स्वीकृत गरिदिएका हुन् भन्ने बुझिन्छ। तर एक वर्षअघि आफैले स्वीकृति दिएको र १९ तले भ्युटावरका लागि २ करोड ३० लाख राजस्वसमेत बुझेको महानगरपालिकाले अहिले विवाद झिकेको देखिन्छ।
श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले नक्सा पास गर्न पेस गरेको संशोधित नक्सामा मेयरले समेत जरिवाना तोकेर स्वीकृति प्रदान गरेको कागजातबाट खुलेको छ। यो विषयमा महानगरपालिकालाई केही जानकारी नभएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताएका छन्। महानगर स्रोतका अनुसार २०८० माघ ६ गते महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त निर्माण कम्पनीलाई एउटा चिठी लेखी जरिवाना दस्तुर बुझाउन निर्देशन गरेका थिए। उक्त चिठीको बोधार्थ जानकारी मेयरलाई समेत गराइएको थियो। सोही अनुसार जरिवाना बुझाएको देखिएको छ। तर प्रवक्ता मानन्धरले भने भ्युटावरको नक्सापासमा महानगरले स्वीकृति नजनाएको बताएका छन्।
महानगरपालिकाले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नवीन मानन्धरले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो। कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकाय भन्दै सिफारिस गरिएको विज्ञप्तिमा भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको आरोप लगाएको छ। तर तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीकै पालामा टिप्पणी उठेर मेयर साहले सदर गरेको देखिएको छ। नागरिकलाई प्राप्त कागजातअनुसार १९ तलाकै नक्सा पासका लागि त्यतिबेला मेयर बालेनले जरिवाना तोकेर स्वीकृत गरेका छन्।
संशोधित नक्सालाई तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत मेयरको पेस गरेका उल्लेख छ। ‘मेयर बालेन्द्रले नै पाँच लाख जरिवाना तोकेर पास गर्न स्वीकृत दिएपछि मात्रै नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढेको थियो,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार दस्तुर निर्धारण गरी सहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ शाक्यको हस्ताक्षरबाट दुई करोड ३० लाख राजस्वसमेत निर्धारण गरिएको पत्र लेखिएको छ। सोहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले दुई करोड ३० लाख दुई हजार २८ रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो।
यो विषयमा महानगरपालिकाभित्र पनि विवाद आएको छ। सो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएकी छन्। ‘निष्पक्ष छानबिन भएपछि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा दुईमत भएन,’ उनले भनिन्, ‘यदि कसैले त्यहाँ षड्यन्त्र रचेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। त्यसमा क–कसको सहभागिता छ, त्यसको पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ।’
उनले त्यसमा एक व्यक्तिको मात्रै सहभागिता हो कि अरूको पनि छ भन्ने पत्ता लगाएर उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। ‘यो संगठित भ्रष्टाचार हो कि भन्ने पनि आशंकाहरू देखिए भने त्यसउपर पनि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ,’ उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिए तुरुन्तै उहाँलाई कामपाको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्दछ र यसमा अरू ककसको संलग्नता छ, त्यसबारे पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। यदि यो विषयमा संगठित भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यसउपर पनि कारबाही हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: ८ पुस २०८१ ०६:४७ सोमबार